पहली बार खेल अलंकरण समिति से ओलंपिक संघ गायब

रायपुर. राज्य में 29 अगस्त खेल दिवस के दिन राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को खेल अलंकरण दिया जाएगा. इसी अलंकरण के लिए शासन द्वारा गठित समिति से पहली बार प्रदेश ओलंपिक संघ को बाहर कर दिया गया है. राज्य गठन के बाद से लेकर इस समिति में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव को बतौर प्रतिनिधि शामिल किया जाता था. इसमें पूर्व महासचिव बल्देव सिंग भाटिया के बाद गुरुचरण सिंग होरा रहे. इन तक खिलाड़ी अपनी बात पहुंचाते थे और वह बात समिति के समक्ष ओलंपिक संघ का प्रतिनिधि रखता था. इस बार इसके लिए गठित नौ सदस्यीय समिति में छत्तीसगढ़ क्रीड़ा भारती संस्था से सुमीत उपाध्याय को शामिल किया गया है. इसे लेकर राजधानी के खेल संघ और खिलाड़ियों में चर्चा शुरू हो गई है.

इसके अलावा नये सदस्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे को जगह दी गई. इससे पहले अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सचा अंजुम अलंकरण समिति का हिस्सा रहती थी. उन्हें बदलकर श्री चौबे को सदस्य बनाने से खेल जगत में उत्साह है, क्योंकि बतौर गोलकीपर श्री चौबे अभी भी फील्ड में हॉकी के खिलाड़ी तैयार करने में जुटे हुए हैं. इन्हें राज्य खेल अवॉर्ड भी मिल चुका है. इसके ठीक विपरीत श्री उपाध्याय की नियुक्ति पर अब चर्चा शुरू हो गई है कि उन्होंने खिलाड़ियों के हित से जुड़े मुद्दों पर कितनी बार पहल की या आवाज उठाई है.

अलंकरण समिति में ये भी हैं शामिल

खेल अलंकरण के लिए बनाई गई समिति में अध्यक्ष खेल सचिव यशवंत कुमार हैं. इनके अलावा सदस्यों में आयुक्त निःशक्तजन, खेल संचालक श्रीमती तनुजा सलाम, सामान्य प्रशासन विभाग का एक प्रतिनिधि, संयुक्त संचालक खेल विभाग श्रीमती यामिनी पांडेय गुप्ता, उपसंचालक खेल प्रकाशचंद्र कोरी और साई सेंटर के प्रभारी को शामिल किया गया है. इनमें यामिनी पांडेय को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में रखा गया है.

समिति का निर्णय रहेगा सर्वोपरि

इस साल वर्ष 2023 और वर्ष 2024 मिलाकर कुल दो साल का खेल अवॉर्ड और नगद राशि खिलाड़ियों को दी जाएगी. समिति के अध्यक्ष और सदस्य राज्य खेल पुरस्कारों के लिए खिलाड़ियों के चयन आदि पर अपना अंतिम निर्णय देंगे. उक्त निर्णयन समिति अपनी अनुसंशाएं राज्य शासन को प्रस्तुत करेगी. समिति विचारार्थ ग्राह्य सभी आवेदनों पर विचार करके पुरस्कार हेतु व्यक्ति का चयन करेगी. इस समिति का निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा. इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती है.