गाजियाबाद. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को गाजियाबाद की डासना जेल से बुधवार रिहा कर दिया गया है. रिहाई को लेकर सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव ने खुशी जाहिर करते हुए इसे सत्य की जीत बताया है. उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले आठ वर्षों से आजम खान और उनके परिवार को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है. सरकार ने अन्याय की सारी हदें पार कर दी हैं. देश में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा.
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को अंतरिम जमानत दी. न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-I की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर प्रथम दृष्टया सवाल उठाए. अदालत के मुताबिक, उपलब्ध रिकॉर्ड से संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के पालन में कमी दिखाई देती है. अदालत ने आजम खान को व्यक्तिगत मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के आधार पर रिहा करने का निर्देश दिया है. यह राहत अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी. मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की गई है.
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आजम खान की याचिका के अनुसार, पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर को उनकी सजा पर रोक लगाते हुए जमानत प्रदान की थी. इसके बाद 31 अक्टूबर को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने पर उन्हें रामपुर जिला जेल से रिहा कर दिया गया. याचिका में आरोप लगाया गया कि जेल से बाहर आते ही उसी दिन शाम करीब 7:10 बजे ईडी ने उन्हें एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया.
ईडी ने जमानत का किया विरोध
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश वकीलों ने अंतरिम जमानत का विरोध किया. उन्होंने दलील दी कि गिरफ्तारी के दौरान अधिकारियों ने आजम खान को जरूरी दस्तावेज देने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया. इसी कारण पंचनामा तैयार किया गया था. ईडी की ओर से यह भी कहा गया कि बाद में रिमांड की सुनवाई के दौरान आजम खान ने संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर लिए थे. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कानूनी प्रावधानों के अनुपालन को लेकर प्रथम दृष्टया सवाल उठाए और अंतरिम जमानत मंजूर कर ली.

