शब्बीर अहमद, भोपाल। प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के हित में राज्य शासन द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उनकी महंगाई राहत की दरों में वृद्धि की गई है, यह वृद्धि एक जुलाई, 2026 से प्रभावी होगी। नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि संचालनालय द्वारा इस संबंध में विधिवत आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जारी आदेशानुसार छठवें वेतनमान के अंतर्गत मूल पेंशन अथवा परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की दर में 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिसके पश्चात अब यह दर 257 प्रतिशत से बढ़कर 262 प्रतिशत हो गई है। इसी प्रकार सातवें वेतनमान के अंतर्गत मूल पेंशन अथवा परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की दर में 2 प्रतिशत की वृद्धि स्वीकृत की गई है, जिससे अब कुल महंगाई राहत 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है।
आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि स्वीकृत महंगाई राहत की यह वृद्धि 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी लागू होगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को उसके पति अथवा पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है, तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। परंतु यदि पति अथवा पत्नी की मृत्यु के समय वह व्यक्ति पहले से सेवा में कार्यरत है, तो उसे देय परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता होगी। महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रुपये के अपूर्ण भाग को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।
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