कोरोना काल में अर्थव्यवस्था के साथ रोजगार को गति देने केंद्र सरकार ने लॉंच किया आत्मनिर्भर भारत 3.0 का एलान…

नई दिल्ली। कोरोना से धीरे-धीरे उबर रही देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को आत्मनिर्भर भारत 3.0 का एलान किया. इसमें एक तरफ जहां उद्योगों को क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के साथ रोजगार के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना शुरू की गई है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारणन और वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस कांफ्रेंस में सरकार के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का एलान किया. यह स्कीम 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होकर अगले दो साल के लिए लागू रहेगी. इसमें अगर कोई नया कर्मचारी ईपीएफओ रजिस्टर्ड संस्था में काम करना शुरू करता है तो उसे 15,000 रुपये से कम की सैलरी मिलती है तो उन्हें इस स्कीम का लाभ मिलेगा. साथ ही 1 मार्च 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच जिनकरी नौकरी चली गई थी और एक अक्टूबर के बाद उन्हें फिर से रोजगार मिला गया तो भी उन्हें सरकार की इस स्कीम का लाभ मिलेगा. ऐसे कर्मचारियों की सैलरी भी 15,000 रुपये प्रति महीने से कम होनी चाहिए.

इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रीन एनर्जी या डोमेस्टिक डिफेंस कंपनियों को पूंजीगत व्यय करने के लिए 10200 करोड़ रुपए का आवंटन करने का ऐलान किया गया है ताकि घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके. सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपये के इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है. यह केंद्र सरकार की तरफ पूरी तरह गांरटी वाला लोन स्कीम है. 29 फरवरी 2020 तक 50 करोड़ रुपये के के आउटस्टैंडिंग लोन का 20 फीसदी ​अतिरिक्त क्रेडिट दिया जायेगा. एमएसएमई ईकाई, बिजनेस एंटरप्राइज, व्यक्तिगत लोन और मुद्रा लोन को इस स्कीम के दायरे में शामिल किया गया है. इस स्कीम के तहत 61 लाख उधारकर्ताओं को 2.05 लाख करोड़ रुपये के लोन को मंजूरी मिल चुकी है. अभी तक 1.52 लाख करोड़ रुपये के लोन जारी भी हो चुके हैं.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार ने पहले 116 जिलों के प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य में रोजगार देने के लिए 37,543 करोड़ रुपये खर्च किया था. यह स्कीम 31 अक्टूबर 2020 तक थी. अब सरकार ने इसमें 10,000 करोड़ रुपए देने का एलान किया है. वहीं हाउसिंग के क्षेत्र में घर बेचने में पहले जहां सर्किल रेट और वैल्यू रेट में 10 फीसदी की छूट को बढ़ाकर अब 20 फीसदी कर दिया गया है. यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरने के बावजूद अगर कोई घर सर्किल रेट के कारण नहीं बिक पा रहा था तो अब वहां 20 फीसदी की छूट दी गई है, ताकि घर बिके और लोग रजिस्ट्री भी करवा सके. यह स्कीम 30 जून 2021 तक लागू होगी.

कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनियों को पूंजी और बैंक गारंटी की दिक्कत आती थी. बैंक गारंटी के लिए इन्हें 10 फीसदी की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी पड़ती थी, लेकिन अब कम देनी होगी. सरकार ने इसे इसे घटाकर 3 फसदी कर दिया गया है ताकि उनके पास काम करने लायक पैसा हो. इसका फायदा उन कंपनियों को मिलेगा जिनके प्रोजक्ट पर कोई केस ना हो. यह स्कीम 31 दिसंबर 2021 तक लागू रहेगा.

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत सरकार ने 2020-21 के बजट अनुमान के अतिरिक्त 18,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का एलान किया है. यह रकम अतिरिक्त फंड आवंटन और अतिरिक्त बजट रिसोर्स से मुहैया कराई जाएगी. इस साल पहले भी इस योजना के तहत 8,000 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं. सरकार के इस ऐलान से 12 लाख नये घर बनाने की शुरुआत होगी और 18 लाख घरों को पूरा कर लिया जाएगा. इसके अलावा सरकार को उम्मीद है कि 78 लाख नये रोजगार के अवसर पैदा होंगे, 25 लाख मीट्रिक टन स्टील और 131 लाख मीट्रिक टन सीमेंट की खपत होगी.