Government School Digital Library: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब डिजिटल पढ़ाई की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। जिले की 291 ग्राम पंचायतों में एक-एक सरकारी स्कूल को डिजिटल लाइब्रेरी से जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है।
इसके तहत अब तक 225 से ज्यादा स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी तैयार हो चुकी हैं, जबकि करीब 66 स्कूलों में काम जारी है। इन लाइब्रेरी में कंप्यूटर, हाईस्पीड इंटरनेट, प्रिंटर, CCTV कैमरे, आधुनिक फर्नीचर और सोलर सिस्टम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही तकनीक आधारित पढ़ाई का अवसर मिलेगा।
हर पंचायत के एक सरकारी स्कूल में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी
समसा के अधिकारी महेश मेहता ने बताया कि जिले में कुल 291 ग्राम पंचायतें हैं। प्रत्येक पंचायत की एक सरकारी स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 225 से अधिक स्कूलों में यह सुविधा शुरू हो चुकी है। बाकी करीब 66 स्कूलों में काम कराया जा रहा है।
इस पहल का मकसद सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को सिर्फ पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं रखना है। कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए वे अपने विषयों से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी जुटा सकेंगे। ऑनलाइन शैक्षणिक सामग्री और वीडियो के माध्यम से पढ़ाई को भी आसान बनाया जा सकेगा।
कंप्यूटर से लेकर हाईस्पीड इंटरनेट तक की सुविधा
डिजिटल लाइब्रेरी में विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें कंप्यूटर और हाईस्पीड इंटरनेट के साथ प्रिंटर, CCTV कैमरे और आधुनिक फर्नीचर भी शामिल हैं।
इन सुविधाओं के जरिए बच्चे स्कूल में ही ऑनलाइन अध्ययन सामग्री का उपयोग कर सकेंगे। तकनीक की मदद से नई जानकारियां हासिल करने और डिजिटल माध्यमों से सीखने का मौका मिलेगा।
बिजली कटौती की समस्या से निपटने के लिए सोलर सिस्टम
डिजिटल लाइब्रेरी में बिजली की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन्हें सोलर सिस्टम से संचालित करने की व्यवस्था की जा रही है। इससे बिजली की समस्या वाले इलाकों में भी कंप्यूटर और अन्य डिजिटल सुविधाओं का उपयोग किया जा सकेगा।
AI और डिजिटल शिक्षा से जुड़ेंगे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे
इस योजना से ग्रामीण स्कूलों के विद्यार्थियों को भी इंटरनेट और AI तकनीक के इस्तेमाल से परिचित होने का अवसर मिलेगा। डिजिटल संसाधनों के जरिए वे पाठ्यक्रम से आगे बढ़कर अलग-अलग विषयों की जानकारी हासिल कर सकेंगे।
समसा अधिकारी महेश मेहता के मुताबिक, इस काम में सरकार के साथ निजी संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं। योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के संसाधनों को बेहतर बनाना है, ताकि बच्चों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं अपने स्कूल में ही मिल सकें।
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