श्रमिक कार्ड बनवाना हो, बुजुर्ग पेंशन के लिए आवेदन करना हो या फिर जमीन की रजिस्ट्री से जुड़ा काम अब इन सेवाओं के लिए लोगों को अलग-अलग विभागों के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं को लोगों के करीब लाने के लिए हर जिले में मिनी सचिवालय (mini-secretariat) बनाने की योजना तैयार की है। इन मिनी सचिवालयों में अलग-अलग विभागों के जिला कार्यालयों को एक ही परिसर में लाया जाएगा। इससे लोगों को एक ही जगह पर कई विभागों से जुड़ी सेवाएं मिल सकेंगी और सरकारी कामकाज के लिए समय और मेहनत दोनों की बचत होगी।
द्वारका में पहला मिनी सचिवालय
योजना के तहत द्वारका सेक्टर-10 में पहला मिनी सचिवालय बनाया जाएगा। इसके लिए कंसलटेंट की नियुक्ति की जा चुकी है और परियोजना को पूरा करने की समयसीमा भी घटाई गई है। पहले इस काम को पूरा करने के लिए 25 महीने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे अब घटाकर 18 महीने कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने परियोजना के लिए 212 करोड़ रुपये की मंजूरी पहले ही दे दी है। अब निर्माण से जुड़ी तैयारियों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।
13 जिलों में एक छत के नीचे आएंगे सरकारी कार्यालय
जोन और जिले की सीमाओं में उलझे प्रशासनिक ढांचे को सरल बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने पहले एमसीडी जोन और जिलों की सीमाओं को एकरूप करते हुए 13 जिलों का ढांचा तैयार किया है। अब इन जिलों के डीएम कार्यालयों में पुलिस को छोड़कर अलग-अलग विभागों के जिला कार्यालयों को एक ही परिसर में लाने की योजना है। इन मिनी सचिवालयों में एमसीडी जोन, समाज कल्याण विभाग, पीडब्ल्यूडी, श्रम विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, आरटीओ समेत कई विभागों के कार्यालय एक ही जगह होंगे। सरकार का उद्देश्य लोगों को अलग-अलग विभागों के दफ्तरों के चक्कर से राहत देकर अधिकतर सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराना है।
35,535 वर्ग मीटर में बनेगा पहला मिनी सचिवालय
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, द्वारका सेक्टर-10 में बनने वाले पहले मिनी सचिवालय के लिए कंसलटेंट की नियुक्ति हो चुकी है। इसे करीब 35,535 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित करने की योजना है। परियोजना का प्रस्तावित डिजाइन अंतिम चरण में है। मिनी सचिवालय में लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वेटिंग रूम, हेल्पडेस्क, डिजिटल सुविधा केंद्र और शिकायतों के लिए कियोस्क जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा सिंगल विंडो सिस्टम बनाने की भी योजना है, ताकि आवेदक को एक ही स्थान पर आवेदन जमा करने की सुविधा मिल सके।
ग्रीन बिल्डिंग होगा मिनी सचिवालय
द्वारका में बनने वाले मिनी सचिवालय को सामान्य सरकारी भवन के बजाय सस्टेनेबल और नेट-जीरो कॉम्प्लेक्स के तौर पर विकसित करने की योजना है। इसके डिजाइन में ऊर्जा की बचत और पानी के बेहतर प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जाएगा। परिसर में सोलर पावर सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और मिस्ट स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल की जाएंगी। सोलर सिस्टम के जरिए भवन की बिजली जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा पूरा करने की योजना है। वहीं, STP और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी व्यवस्थाओं के जरिए पानी की खपत और उसके दोबारा इस्तेमाल पर भी ध्यान दिया जाएगा। मिस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक परिसर में पानी के बेहतर प्रबंधन के लिए किया जा सकेगा।
18 महीने में तैयार होगा मिनी सचिवालय
द्वारका सेक्टर-10 में प्रस्तावित मिनी सचिवालय को 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परिसर में आने वाले लोगों की मदद के लिए हेल्पडेस्क बनाया जाएगा, जहां तैनात कर्मचारी आवेदन और सरकारी प्रक्रियाओं से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। यह मिनी सचिवालय 35,535 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में विकसित किया जाएगा। इसमें 13,136.7 वर्गमीटर के प्लॉट पर मुख्य परिसर तैयार करने की योजना है। परियोजना के डिजाइन और आर्किटेक्चर के लिए PWD कंसलटेंट की नियुक्ति की जा चुकी है। कंसलटेंट भवन के आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और विभिन्न सेवाओं की इंजीनियरिंग के साथ निर्माण से जुड़ी जरूरी अनुमतियों की प्रक्रिया भी देखेगा। सरकार का लक्ष्य परियोजना को तय समयसीमा में पूरा कर लोगों को एकीकृत प्रशासनिक सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराना है।
क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?
सभी प्रमुख विभागों के जिला कार्यालय एक ही परिसर में मौजूद होंगे।
लोगों की सहायता के लिए हेल्पडेस्क बनाया जाएगा, जहां कर्मचारी तैनात रहेंगे।
आवेदकों के लिए एसी वेटिंग रूम की सुविधा होगी।
परिसर में पुस्तकालय और सूचना कियोस्क लगाए जाएंगे।
ग्रीन बिल्डिंग के तहत सोलर प्लांट लगाया जाएगा, जिससे परिसर की बिजली जरूरतों का एक हिस्सा खुद पूरा किया जा सकेगा।
डिजिटल सुविधाओं और सिंगल विंडो व्यवस्था के जरिए लोगों को अलग-अलग विभागों के कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देने की कोशिश की जाएगी।
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