गुजरात सरकार ने राज्य को ग्लोबल एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के उद्योगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए ‘गुजरात एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल’ (GEPC) नामक एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) की स्थापना को मंजूरी दी गई है। उद्योग एवं खान विभाग के तहत यह संस्था राज्य के निर्यात ढांचे को मजबूत करेगी।

सरकारी मालिकाना हक वाली नॉन-प्रॉफिट कंपनी

3 नवंबर, 2026 के सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, GEPC को कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन-8 के तहत 100% राज्य सरकार के स्वामित्व वाली नॉन-प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। इसका मुख्यालय गांधीनगर में होगा। गुजरात के मुख्य सचिव इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन होंगे, जबकि इंडस्ट्रीज कमिश्नर मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्य संभालेंगे।

MSMEs और स्टार्टअप्स को मिलेगा सीधा फायदा

अक्सर सही जानकारी, अंतरराष्ट्रीय नियमों, सर्टिफिकेशन और एक्सपोर्ट प्रक्रिया की समझ न होने के कारण छोटे उद्योग निर्यात में पिछड़ जाते हैं। GEPC ऐसे MSMEs और स्टार्टअप्स को मार्केट आइडेंटिफिकेशन, बिजनेस कंसल्टेंसी, मेंटरिंग और हैंडहोल्डिंग सेवाएं प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, उद्यमियों की क्षमता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग, वर्कशॉप और वैश्विक ट्रेड फेयर में भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

डिजिटल टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट

निर्यात प्रक्रिया को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए GEPC डिजिटल ट्रेड प्लेटफॉर्म, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, टेस्टिंग-सर्टिफिकेशन लैब और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट सिस्टम विकसित करेगा। काउंसिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ब्लॉकचेन और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसी एडवांस तकनीकों को अपनाने पर जोर देगी, जिससे पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ निर्यात को बढ़ावा मिल सके।

‘मेड इन गुजरात’ बनेगा ग्लोबल ब्रांड

राज्य के हर जिले की औद्योगिक विशेषता और उत्पादन क्षमता को पहचानकर ‘डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन प्लान’ तैयार किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (DEPC) के जरिए स्थानीय उत्पादों को सीधे वैश्विक बाजारों तक पहुंचाया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ‘मेड इन गुजरात’ ब्रांड की मार्केटिंग के साथ-साथ, GEPC आयात पर निर्भरता घटाने के लिए स्थानीय विनिर्माण को भी तकनीकी और वित्तीय सहयोग देगा।

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