कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बच्चे के सिर पर बाल नहीं आने की समस्या का सालों तक इलाज करना एक डॉक्टर को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने डॉक्टर को चिकित्सकीय लापरवाही और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी माना है। पिता का आरोप है कि पांच साल तक इलाज कराने के बावजूद बच्चे के सिर पर बाल नहीं आए,बल्कि पहले से मौजूद बाल भी झड़ गए। इसके साथ ही आंखों की रोशनी कमजोर होने और भेंगापन आने की शिकायत भी सामने आई।आयोग ने डॉक्टर को 2 लाख 22 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है।

 दरअसल मामला किलागेट घासमंडी निवासी मोनू राठौर के बेटे से जुड़ा है। साल 2018 में वे बच्चे के सिर पर बाल नहीं आने की समस्या लेकर शिंदे की छावनी स्थित क्लीनिक संचालक डॉ. कुलदीप सक्सेना के पास पहुंचे थे। पिता के मुताबिक, डॉक्टर ने खुद को त्वचा रोग विशेषज्ञ बताते हुए इलाज शुरू किया और हर बार छह-छह महीने की दवाएं देते रहे,परिवार को उम्मीद थी कि बच्चे के सिर पर बाल आ जाएंगे, लेकिन लंबे इलाज के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। उल्टा सिर पर मौजूद बाल भी झड़ गए।

परिवार का आरोप है कि इलाज के दौरान बच्चे की आंखों की रोशनी भी कमजोर हुई और भेंगापन की समस्या सामने आई। बच्चे की हालत में सुधार नहीं होने पर पिता मोनू राठौर ने 16 नवंबर 2025 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने डॉक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, लेकिन डॉक्टर सुनवाई में अपना पक्ष रखने नहीं पहुंचे। सुनवाई के दौरान डॉक्टर अपनी विशेषज्ञता से संबंधित वैध डिग्री या प्रमाण पत्र भी पेश नहीं कर सके।

आयोग ने मामले की सुनवाई के बाद माना कि बिना वैध विशेषज्ञता प्रमाण पत्र के खुद को त्वचा रोग विशेषज्ञ बताकर इलाज करना गंभीर अनियमितता है। इसके अलावा लंबे समय तक उपचार के बावजूद फायदा नहीं होने पर बच्चे को किसी वरिष्ठ चिकित्सक या उच्च चिकित्सा केंद्र में रेफर नहीं करना भी चिकित्सकीय लापरवाही है। इसी आधार पर आयोग ने डॉ. कुलदीप सक्सेना को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी मानते हुए परिवादी को 2 लाख 22 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है।

यह फैसला उन मरीजों और परिजनों के लिए भी एक संदेश है, जो डॉक्टर की विशेषज्ञता और इलाज पर भरोसा करते हैं। लंबे इलाज के बावजूद फायदा नहीं हो रहा हो, तो दूसरी चिकित्सकीय राय लेना जरूरी है। वहीं इस मामले में उपभोक्ता आयोग के आदेश ने डॉक्टर की विशेषज्ञता और इलाज की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

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