दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा (Justice Swarana Kanta Sharma ) के खिलाफ कथित आपत्तिजनक सोशल मीडिया टिप्पणियों से जुड़े आपराधिक अवमानना मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arviind Kejriwal), पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodiya) और अन्य नेताओं को फटकार लगाई है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने अब तक जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई और कहा कि नेताओं की ओर से अदालत को गुमराह किया जा रहा है।

जवाब दाखिल नहीं करने पर अदालत ने जताई नाराजगी

अदालत ने सवाल उठाया कि पहले जवाब दाखिल करने के लिए समय दिए जाने के बावजूद अब तक संबंधित नेताओं की ओर से जवाब क्यों नहीं दिया गया। मामले में केजरीवाल और अन्य AAP नेताओं पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने और न्यायपालिका की छवि प्रभावित करने का आरोप है।

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की पीठ ने स्पष्ट किया कि अब नेताओं को और समय नहीं दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि रजिस्ट्री से मिली रिपोर्ट के मुताबिक सभी दस्तावेजों का पूर्ण अनुपालन हो चुका है और संबंधित पक्षों को सभी पेपर उपलब्ध करा दिए गए हैं। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है। साथ ही चेतावनी दी कि निर्धारित समय में जवाब दाखिल नहीं करने पर उनके जवाब देने का अधिकार बंद किया जा सकता है।

वहीं, AAP नेताओं की ओर से पेश वकीलों ने अदालत में कहा कि उन्हें अभी भी कई दस्तावेज नहीं मिले हैं। अधिवक्ता विवेक जैन ने दलील दी कि अदालत ने छह आइटम उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था, लेकिन उनमें से केवल तीन ही दिए गए हैं। इस संबंध में उनके पास सूची भी मौजूद है। इस पर अदालत ने कहा कि दस्तावेजों को लेकर जो भी आपत्तियां हैं, उन्हें अपने जवाब में उठाया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 में होगी।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने शुरू की थी अवमानना की कार्रवाई

दरअसल, इस मामले की शुरुआत 14 मई को हुई थी, जब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने स्वत: संज्ञान लेते हुए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक समेत अन्य AAP नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। इसके साथ ही उन्होंने कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। जस्टिस शर्मा ने AAP नेताओं की ओर से सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों और उन्हें लिखे गए पत्रों का संज्ञान लेते हुए यह कदम उठाया था। ये टिप्पणियां उस समय की गई थीं, जब कथित शराब घोटाले से जुड़ा मामला उनकी पीठ के सामने सुनवाई के लिए आया था। AAP नेताओं ने जस्टिस शर्मा पर पक्षपात की आशंका जताते हुए कई आरोप लगाए थे।

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