कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। न्यायालय सिर्फ कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी नहीं निभाता, बल्कि समाज को कानून के सम्मान और नियमों के पालन का संदेश भी देता है। ग्वालियर में न्यायोत्सव सप्ताह के तहत निकली बाइक रैली में इसकी झलक देखने को मिली। न्यायाधीशों से लेकर न्यायालय के अधिकारियों, कर्मचारियों और एडवोकेट्स तक सभी हेलमेट पहनकर कतारबद्ध तरीके से रैली में शामिल हुए। इस आयोजन का उद्देश्य सिर्फ बाइक रैली निकालना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग तक न्याय और कानूनी अधिकारों की जानकारी पहुंचाना था। रैली के जरिए लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जागरूक किया गया।

ग्वालियर जिला न्यायालय परिसर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ललित किशोर ने हरी झंडी दिखाकर विधिक जागरूकता बाइक रैली को रवाना किया। खास बात यह रही कि हरी झंडी दिखाने के बाद वे खुद भी बाइक रैली में शामिल हुए। रैली में न्यायाधीशों के साथ न्यायालय के अधिकारी, कर्मचारी और अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया। सभी प्रतिभागी हेलमेट लगाए, यातायात नियमों का पालन करते हुए कतारबद्ध नजर आए।

बाइक रैली का उद्देश्य

जिला कोर्ट परिसर से शुरू हुई यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों और अलग-अलग इलाकों से होते हुए वापस जिला कोर्ट परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। इस आयोजन का उद्देश्य सिर्फ बाइक रैली निकालना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग तक न्याय और कानूनी अधिकारों की जानकारी पहुंचाना था। रैली के जरिए लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जागरूक किया गया। खासतौर पर महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति-जनजाति, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बताया गया कि पात्र होने पर वे मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। न्याय व्यवस्था का संदेश साफ है कि आर्थिक कमजोरी या सामाजिक परिस्थितियों के चलते कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए।

यातायात नियमों के पालन-कानून के सम्मान का संदेश

इस रैली के जरिए न्यायालय ने यातायात नियमों के पालन और कानून के प्रति सम्मान का संदेश भी दिया। आपको बता दे कि न्यायालय हमेशा समाज को यह सीख देता है कि कानून का सम्मान करना और नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जब जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग खुद नियमों का पालन करते हुए उदाहरण पेश करते हैं, तो उसका संदेश समाज तक और प्रभावी तरीके से पहुंचता है।

न्यायोत्सव सप्ताह की यह बाइक रैली दो महत्वपूर्ण संदेश देकर गई। पहला, हर जरूरतमंद तक न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता पहुंचे और दूसरा, कानून का सम्मान केवल अदालत में नहीं, बल्कि सड़क से लेकर समाज के हर क्षेत्र में दिखाई देना चाहिए। क्योंकि नियमों का पालन करने वाला नागरिक ही एक बेहतर और सुरक्षित समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाता है।

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