कर्ण मिश्रा,ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर महापौर ने जनता के हित में बड़ा फैसला लिया है. साल 2021 से पहले के सभी बकाया नल के बिल माफ कर दिए गए हैं. 130 करोड़ से ज्यादा रुपये माफ होगा. जिसका फायदा सीधे तौर पर ग्वालियर नगर निगम की सीमा के दायरे में आने वाली 12 लाख की आबादी को होगा.

दरअसल एमआईसी की बैठक महापौर शोभा सिकरवार की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जहां 6 बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई, लेकिन पानी के बिलों का बिंदु इस एजेंडे में नहीं था. जिसे महापौर शोभा सिकरवार ने एनवक्त पर इसे MIC में लाकर हरी झंडी दे दी है. उनका कहना है कि कोरोना के दौर में आम इंसान परेशान था, इसलिए उन्होंने पानी के बिलों को माफ करने का फैसला लिया है. साथ आने वाले वक्त में गार्बेज शुल्क यानी सफाई कर को भी माफ करने प्रस्ताव बनाया जा रहा है. महापौर ने उम्मीद जताई है कि जल्द आयोजित होने वाली परिषद में इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया जाएगा, क्योंकि यह मामला जनता के हित से जुड़ा हुआ है. ऐसे में BJP के पार्षदों का भी पूरा समर्थन करना चाहिए.

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बता दें कि एमआईसी का यह डिसीजन अब नगर निगम परिषद की बैठक में जाएगा. वहां बीजेपी बहुमत में है इसलिए इस फैसले पर ब्रेक भी लग सकता है. अगर पास भी हो जाता है, तो यह राज्य शासन के पास जाएगा. यानी कांग्रेस की ग्वालियर मेयर शोभा सिकरवार ने अपने फैसले को बीजेपी के पाले में फेंक दिया है. ऐसे में बहुमत के आधार पर निगम में इस प्रस्ताव पर ब्रेक लगता है, तो मेयर के पास कहने को रहेगा. हमने जनहित को देखकर फैसला लिया, लेकिन उसे बीजेपी ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि निगम में बीजेपी के पार्षदों का बहुमत है.

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