कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। ग्वालियर में सिंधिया राजपरिवार की हजारों करोड़ की संपत्ति का विवाद एक बार फिर अदालत की सख्ती के चलते चर्चा में है। करीब 41 हजार करोड़ रुपये की संपत्तियों के बंटवारे से जुड़े इस मामले में समझौते को चुनौती देने वाली प्रतिमा राणा को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। समझौते पर धोखे से हस्ताक्षर कराने का आरोप लगाकर अपना पक्ष रखने और बयान दर्ज कराने की मांग करने वाली प्रतिमा राणा इस बार भी निर्धारित सुनवाई पर अदालत नहीं पहुंचीं। उनकी पूर्व में भी सुनवाई के दौरान रही गैरमौजूदगी के साथ बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान भी गैरहाजिर होने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए 10 हजार रुपये की कॉस्ट लगा दी।

प्रतिमा राणा ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीन मौसियों ने उनसे धोखे में रखकर संपत्ति के समझौते पर हस्ताक्षर कराए थे। अदालत ने उन्हें अपने आरोपों के समर्थन में बयान और सबूत पेश करने का मौका दिया था, लेकिन अब उनके ही अदालत में नहीं पहुंचने से मामला फिर चर्चा में आ गया है।

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सहमति के बिना हस्ताक्षर कराने का आरोप

दरअसल, सिंधिया राजपरिवार की पैतृक संपत्तियों पर अधिकार को लेकर यह कानूनी लड़ाई लंबे समय से चल रही है। इस विवाद में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मध्यप्रदेश की पूर्व मंत्री यशोधरा राजे और उषा राजे ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करते हुए सिविल केस दायर किया था। बाद में परिवार के बीच समझौते का प्रस्ताव तैयार हुआ, जिसके आधार पर विवाद खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन इसी समझौते पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की सबसे बड़ी बुआ दिवंगत पद्मावती राजे की बेटी प्रतिमा राणा ने आपत्ति दर्ज करा दी। उनका कहना है कि समझौते के दस्तावेजों पर उनसे उनकी पूरी जानकारी और सहमति के बिना हस्ताक्षर कराए गए। इसी आरोप की सच्चाई सामने लाने के लिए अदालत में उनके बयान और सबूत पेश होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सिंधिया परिवार ने आरोपों को बताया गलत

दूसरी तरफ, सिंधिया परिवार की ओर से प्रतिमा राणा के आरोपों को गलत बताया गया है। वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे की तरफ से अदालत में कहा गया है कि समझौता सभी की सहमति से हुआ था। परिवार की ओर से यह दलील भी दी गई कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद सभी सदस्य एक साथ रुके थे, फैमिली डिनर किया था और तस्वीरें भी खिंचवाई थीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से भी समझौते को आपसी सहमति से हुआ बताया गया है। ऐसे में एक तरफ समझौते को स्वीकार करने का दावा है, तो दूसरी तरफ प्रतिमा राणा उस पर धोखाधड़ी के आरोप लगा रही हैं।

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इस पूरे विवाद में एक और अहम दस्तावेज ‘द कोवेनेंट’ भी चर्चा में है। करीब 78 साल पुराने इस ऐतिहासिक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति अदालत में पेश की जा चुकी है। इसमें रियासतों के विलय, निजी संपत्तियों और तत्कालीन शासकों को मिलने वाले प्रिवी पर्स से संबंधित जानकारियां दर्ज हैं। अब इस पूरे मामले में प्रतिमा राणा की आपत्ति, उनके आरोपों के समर्थन में पेश होने वाले साक्ष्य और समझौते से जुड़े दस्तावेज महत्वपूर्ण होंगे। फिलहाल 10 हजार रुपये की कॉस्ट लगाए जाने के बाद अदालत की सख्ती ने सिंधिया परिवार के इस हाईप्रोफाइल संपत्ति विवाद को फिर सुर्खियों में ला दिया है।

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