कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। ग्वालियर में बच्चों की शिक्षा,सुरक्षा और देखरेख से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया हैं। झांसी रोड क्षेत्र में एजी ऑफिस के पास संचालित दारुल कुरआन मदरसा पर मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष डॉ निवेदिता शर्मा की टीम ने छापा मारा। इस दौरान 8 बच्चियां और 18 बच्चे मिले। आयोग की कार्रवाई में बच्चों के स्कूल नहीं जाने, रहने की व्यवस्था में कमियों और CCTV बंद होने, अन्य धर्मों के खिलाफ सामग्री मिलने जैसी बातें सामने आई है। मदरसे को बंद कर बच्चों को बाल कल्याण समिति यानी CWC की निगरानी में सौंपने की कार्रवाई की गई है।

दरअसल, मामला झांसी रोड क्षेत्र के एजी ऑफिस के पास स्थित दारुल कुरआन मदरसे का है, जिसे अंजुमन इस्लाहे मुआशरा समिति द्वारा संचालित बताया गया है। निरीक्षण के दौरान टीम को मौके पर 8 बच्चियां और 18 बच्चे मिले। जानकारी के मुताबिक, मदरसे में कुल 15 बच्चियों और 42 बच्चों के पंजीकृत होने के दस्तावेज टीम को मिले हैं। आयोग की टीम को निरीक्षण के दौरान बच्चों की शिक्षा, रहने और देखरेख की व्यवस्था में कई कमियां भी मिली। कुछ बच्चों ने पूछताछ में बताया कि वे स्कूल में पंजीकृत तो हैं, लेकिन पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाते। इस बिंदु पर भी जांच के निर्देश दिए गए हैं।

इस कार्रवाई में सबसे गंभीर सवाल बच्चियों की मौजूदगी को लेकर उठे हैं। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने कथित तौर पर टीम को बताया कि मदरसे में बच्चियां नहीं हैं, लेकिन दबिश के दौरान बच्चियां एक छिपे हुए कमरे में मिलीं। यह आरोप भी सामने आया है कि कुछ बच्चियों को दूसरे गेट से बाहर निकाल दिया गया था।

आयोग की अध्यक्ष को निरीक्षण के दौरान टॉयलेट में दरवाजे नहीं होने, किचन में गंदगी, बच्चों को एक ही कमरे में रखने और सोने के लिए सीमित बिस्तर उपलब्ध होने जैसी कमियां भी मिली। बच्चियों की देखरेख के लिए महिला केयरटेकर या वार्डन नहीं मिलने की बात भी सामने आई है।

पूछताछ में कुछ बच्चों ने कथित तौर पर आयोग की अध्यक्ष डॉ निवेदिता को बताया कि उन्हें यहां अच्छा नहीं लगता है और कुछ लोगों द्वारा मारपीट किए जाने की बात भी बताई। मदरसे में लगे CCTV कैमरे भी चालू नहीं होने की स्थिति पर आयोग की अध्यक्ष नाराजगी जाहिर की है। बच्चों से 500 से 800 रुपये तक फीस लिए जाने की बात भी सामने आई है।एक कमरे में रखी किताबों को लेकर भी जांच की जा रही है। आयोग की अध्यक्ष ने कुछ हिंदी और उर्दू की किताबें जब्त की हैं। हिंदी में लिखी कुछ किताबों में हिंदू, यहूदी और ईसाई धर्म के खिलाफ सामग्री होने का दावा किया गया है। किताबों की वास्तविक सामग्री और उसमें क्या पढ़ाया जा रहा था, इसकी पुष्टि की भी जांच की जा रही है।

इस मदरसे से जुड़े मामले में कुछ दिन पहले दो बच्चों के लापता होने की जानकारी भी सामने आई थी। उस समय पुलिस और बाल कल्याण समिति की टीम ने बच्चों को बरामद किया था। एक बच्चे ने कथित तौर पर उसके साथ गलत हरकत होने की बात कही थी, लेकिन वह संबंधित व्यक्ति का नाम नहीं बता पाया था। इस पुराने मामले और मौजूदा निरीक्षण के बीच क्या संबंध है, इसकी पुष्टि के लिए भी जांच की जा रही है।

मामले को लेकर मदरसा प्रबन्धन से जुड़े लोगों ने बताया है,आयोग को सभी वैध दस्तावेज पेश कर दिए जाएंगे। मदरसा वक्फ की जमीन पर बना है,समिति और बच्चों से जुड़े सभी रिकॉर्ड टीम को दे दिये जायेंगे। मदरसे के संचालन से जुड़ी अंजुमन इस्लाहे मुआशरा समिति के दस्तावेजों में उसका पंजीयन 9 मार्च 2017 को मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1973 के तहत दर्ज है। प्रमाण-पत्र पर पंजीयन क्रमांक 02/42/01/21083/17 अंकित है। समिति के दूसरे दस्तावेज में पदाधिकारियों की सूची के साथ कार्यकाल 26 जुलाई 2023 से 25 जुलाई 2026 दर्ज है।

बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और रहने की व्यवस्था को लेकर उठे सवालों के बीच मदरसे को बंद कर बच्चों को CWC की निगरानी में सौंपने की कार्रवाई की गई है। अब जांच में यह स्पष्ट होना जरूरी है कि बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा जा रहा था, उनकी देखरेख की जिम्मेदारी किसकी थी,किताबों में मौजूद सामग्री क्या थी और संचालन से जुड़े नियमों का पालन किया जा रहा था या नहीं। बच्चों के साथ मारपीट या किसी गलत हरकत के आरोपों की पुष्टि भी आयोग अपनी जांच में करेगा।

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