हरियाणा में किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली कुछ बसों को लेकर गंभीर शिकायत सामने आई है। आरोप है कि बसों की नंबर प्लेट पर जानबूझकर ग्रीस या मिट्टी लगा दी जाती है, ताकि सड़क पर नियम तोड़ने के बाद भी वाहन की पहचान न हो सके। इससे बस के खिलाफ शिकायत करना और कार्रवाई करवाना मुश्किल हो जाता है।
मामला हरियाणा राज्य सूचना आयोग तक पहुंच गया है। आयोग ने इन आरोपों को गंभीर मानते हुए परिवहन विभाग को मामले की जांच कराने की सिफारिश की है। जांच पूरी करने के लिए दो महीने का समय तय किया गया है।
नंबर प्लेट ढकने से नहीं हो पाती बस की पहचान
यह मामला सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी से जुड़ा है। अपीलकर्ता सुरेंद्र सिंह अहलावत ने 14 अगस्त 2025 को परिवहन विभाग से किलोमीटर स्कीम की बसों के पंजीकरण नंबरों की जानकारी मांगी थी। उनका आरोप था कि विभाग ने पूरी जानकारी नहीं दी और केवल झज्जर जिले से जुड़ा रिकॉर्ड उपलब्ध कराया।
इसके बाद उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील की। सुनवाई के दौरान उन्होंने बताया कि किलोमीटर स्कीम की कुछ बसों के चालक और कर्मचारी कथित तौर पर लापरवाही से वाहन चलाते हैं। ऐसी बसों की शिकायत करने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी होता है, लेकिन नंबर प्लेट पर ग्रीस या मिट्टी लगी होने के कारण बस की पहचान करना मुश्किल हो जाता है।
तस्वीरें भी आयोग के सामने रखीं
अपीलकर्ता ने अपने आरोपों के समर्थन में कुछ तस्वीरें भी आयोग को दीं। उनका कहना था कि नंबर प्लेट को इस तरह ढकने से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों के खिलाफ शिकायत और कार्रवाई में परेशानी आती है।
हालांकि, आयोग ने साफ किया कि इस सुनवाई के दौरान नंबर प्लेट पर ग्रीस या मिट्टी लगाने के आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
परिवहन विभाग को दो महीने में जांच की सिफारिश
राज्य सूचना आयुक्त डॉ. अजय कुमार सुरा ने आदेश में परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को मामले की तथ्यात्मक जांच कराने की सिफारिश की है। इसके लिए किसी सक्षम विभागीय अधिकारी या समिति को जिम्मेदारी देने की बात कही गई है।
आयोग ने कहा है कि आदेश मिलने के दो महीने के भीतर जांच पूरी की जाए। इसके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(5) का इस्तेमाल किया गया है।
यात्रियों की सुरक्षा से भी जुड़ा मामला
आयोग ने माना कि अगर नंबर प्लेट पर ग्रीस या मिट्टी लगाने जैसी घटनाएं होती हैं, तो यह केवल वाहन की पहचान का मामला नहीं है। इसका संबंध यातायात नियमों के पालन और यात्रियों की सुरक्षा से भी है।
फिलहाल इन आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। आयोग की यह कार्रवाई इसलिए अहम है, क्योंकि बस की नंबर प्लेट साफ और पढ़ने योग्य होना जरूरी है, ताकि नियम तोड़ने पर वाहन की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
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