चंडीगढ़। हरियाणा में सरकारी कामकाज को डिजिटल माध्यम से अधिक सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) को अब स्वतंत्र विभाग का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के बाद इस विभाग के कार्यक्षेत्र और अधिकारों का विस्तार हो गया है।
नई व्यवस्था के तहत परिवार पहचान पत्र (PPP), राज्य का साझा नागरिक डेटाबेस, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) से संबंधित प्रशिक्षण, ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं के संचालन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां CRID को सौंपी गई हैं। इसके अलावा HARTRON सहित कई तकनीकी संस्थाओं से जुड़े कार्य भी इसी विभाग के दायरे में आएंगे।
फैमिली ID के डेटा के आधार पर मिल सकेंगी सरकारी योजनाओं की सुविधाएं
CRID को स्वतंत्र विभाग बनाए जाने का सीधा असर आम नागरिकों को मिलने वाली सरकारी सेवाओं पर पड़ सकता है। सरकार की मंशा है कि परिवार पहचान पत्र में उपलब्ध प्रमाणित जानकारी के आधार पर पात्र लोगों की पहचान की जाए और उन्हें संबंधित योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए।
इससे राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन और दूसरी जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए बार-बार आवेदन करने तथा सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम हो सकती है। पात्रता की पुष्टि होने पर लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया भी आसान बनाने पर जोर रहेगा।
फैमिली ID में गलतियां ठीक कराने की प्रक्रिया होगी आसान
परिवार पहचान पत्र में दर्ज नाम, पता, पारिवारिक विवरण और आय संबंधी जानकारी में त्रुटि होने पर लोगों को कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी तक ऐसे मामलों में अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय की आवश्यकता पड़ती थी।
अब CRID के स्वतंत्र विभाग बनने से PPP से जुड़े डेटा प्रबंधन और सुधार कार्यों को अधिक व्यवस्थित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे शिकायतों के निपटारे और रिकॉर्ड अपडेट करने की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है।
पहले सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन होता था काम
अब तक नागरिक संसाधन सूचना विभाग सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत कार्यरत था। नई अधिसूचना के बाद इसे अलग विभाग के रूप में स्थापित किया गया है। इससे विभाग को अपने निर्धारित कार्यों और योजनाओं के संचालन में स्वतंत्र प्रशासनिक व्यवस्था मिलेगी।
CRID प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों के लिए साझा डिजिटल डेटा केंद्र के तौर पर भी काम करेगा। इसके माध्यम से नागरिकों, परिवारों और संपत्तियों से संबंधित जानकारियों को एकीकृत डेटाबेस में व्यवस्थित करने की योजना है। इससे विभिन्न सरकारी विभागों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान आसान हो सकेगा।
HARTRON और HARSEC की जिम्मेदारियां भी इसी विभाग के पास
नए विभाग के कार्यक्षेत्र में तकनीकी क्षेत्र की महत्वपूर्ण संस्थाओं को भी शामिल किया गया है। इनमें हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (HARTRON) और हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (HARSEC) प्रमुख हैं।

HARTRON प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को प्रोत्साहन देने वाली अहम एजेंसी है। वहीं, HARSEC अंतरिक्ष तकनीक और उसके उपयोग से जुड़े कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इन संस्थाओं को CRID के प्रशासनिक दायरे में लाने से डिजिटल परियोजनाओं, तकनीकी संसाधनों और ई-गवर्नेंस से जुड़ी गतिविधियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में मदद मिल सकती है।
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