कृष्ण कुमार सैनी, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य की साइबर सुरक्षा व्यवस्था और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य सरकार ने ₹738 करोड़ की दो बड़ी डिजिटल सुरक्षा परियोजनाओं को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के प्रशासनिक डेटा को सुरक्षित रखना और आम नागरिकों को 24 घंटे साइबर खतरों से सुरक्षा प्रदान करना है।
₹738 करोड़ का बजट: जानिए कहां और कैसे होगा खर्च
सरकार द्वारा मंजूर किए गए बजट को मुख्य रूप से दो बड़ी और अत्याधुनिक परियोजनाओं में विभाजित किया गया है।
1. हरियाणा राज्य डेटा केंद्र 2.0 (HSDC 2.0) – ₹469 करोड़
इस परियोजना के तहत राज्य में अगली पीढ़ी का सुरक्षित, सक्षम और आधुनिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसके जरिए सरकारी विभागों का डेटा सुरक्षित रहेगा। साथ ही, सरकारी सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी पहले से अधिक तेज और निर्बाध हो सकेगी।
2. हरियाणा डिजिटल कवच-सुरक्षा संचालन केंद्र (H-SOC) – ₹269 करोड़
यह केंद्र हरियाणा के डिजिटल इकोसिस्टम के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। यहां से 24 घंटे साइबर खतरों की निगरानी की जाएगी। किसी भी तरह का साइबर हमला या खतरा सामने आने पर यह केंद्र तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। इससे बड़े वित्तीय नुकसान और डेटा चोरी को समय रहते रोकने में मदद मिलेगी।
आम जनता और सरकारी तंत्र को क्या होगा फायदा?
विशेषज्ञों के मुताबिक, सरकार के इस कदम से हरियाणा में डिजिटल गवर्नेंस को नया आयाम मिलेगा।
- साइबर फ्रॉड पर लगाम: H-SOC केंद्र सक्रिय होने से ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई फ्रॉड और पहचान चोरी जैसे मामलों पर तेजी से कार्रवाई हो सकेगी।
- सुरक्षित सरकारी डेटा: नागरिकों के निजी डेटा, जैसे परिवार पहचान पत्र, आधार से जुड़ी सेवाओं और जमीन के रिकॉर्ड की सुरक्षा मजबूत होगी।
- डिजिटल निवेशकों का बढ़ेगा भरोसा: साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में हरियाणा की व्यवस्था मजबूत होने से गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे आईटी हब में वैश्विक कंपनियों का भरोसा बढ़ सकता है।
डिजिटल सुरक्षा को लेकर गंभीर सरकार
इस मंजूरी के साथ हरियाणा सरकार ने तकनीकी विकास के साथ डिजिटल सुरक्षा को भी प्राथमिकता देने का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, आने वाले समय में इन दोनों परियोजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन को तेज गति से पूरा किया जाएगा, ताकि राज्य के नागरिकों को सुरक्षित और भयमुक्त डिजिटल वातावरण मिल सके।
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