चंडीगढ़। हरियाणा की जेलों में कैदियों के साथ जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश की सभी 20 जेलों के लिए जिला स्तर पर निगरानी बोर्डों का गठन किया गया है। इन बोर्डों के जरिए जेलों में कैदियों के साथ होने वाले व्यवहार, काम के बंटवारे और रहने की व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। इस पूरी व्यवस्था में हरियाणा मानवाधिकार आयोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
बोर्डों में मानवाधिकार आयोग की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने अपने सहायक रजिस्ट्रार पुनीत अरोड़ा को आधिकारिक सदस्य के रूप में नामित किया है। इस संबंध में आयोग की ओर से 5 नवंबर को जेल विभाग को पत्र भेजकर जानकारी दी गई।
सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत भेदभाव पर लगाई थी रोक
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जेलों में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने स्पष्ट किया था कि कैदियों के बीच जाति के आधार पर काम का बंटवारा, अलग-अलग बैरकों में रखने की व्यवस्था और किसी विशेष जाति के कैदियों के साथ पक्षपात नहीं किया जा सकता।
इसके साथ ही विमुक्त जनजातियों और आदतन अपराधियों के रूप में वर्गीकृत कैदियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार पर भी रोक लगाई गई थी।
हर जिले में निगरानी बोर्ड बनाने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई 2026 को इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चार सप्ताह के भीतर प्रत्येक जिले में निगरानी बोर्ड गठित करने का आदेश दिया था। इन बोर्डों की अध्यक्षता संबंधित जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को करनी है।
इसके बाद 10 सितंबर को अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस मामले में अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी थी।
बोर्ड में शामिल होंगे प्रशासन और पुलिस के अधिकारी
जेल विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, हरियाणा सरकार ने 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि प्रदेश के सभी जिलों में निगरानी बोर्डों का गठन पूरा कर लिया गया है।
इन बोर्डों में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला रोजगार अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी और जिला उद्योग अधिकारी को शामिल किया गया है। इसके अलावा जन स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता, जिला शिक्षा अधिकारी तथा कृषि और बागवानी विभागों के अधिकारी भी बोर्ड का हिस्सा होंगे।
महिला विधायक समेत तीन विधायक भी होंगे सदस्य
निगरानी बोर्डों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया गया है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष की ओर से नामित तीन विधायक इसमें सदस्य होंगे। इनमें एक महिला विधायक भी शामिल होंगी। वहीं, हरियाणा मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि को भी बोर्ड में आधिकारिक सदस्य का दर्जा दिया गया है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य जेलों में पारदर्शिता बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी कैदी के साथ जाति, समुदाय या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव न हो।
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- हरियाणा की जेलों में अब जातिगत भेदभाव पर रहेगी निगरानी, सभी 20 जेलों के लिए बने बोर्ड; मानवाधिकार आयोग की भी होगी अहम भूमिका

