Haryana Morning News : हरियाणा में रविवार सुबह कई अहम खबरें चर्चा में हैं। राज्य सरकार ने सड़क और कनेक्टिविटी से जुड़ी बड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी की है। वहीं पानी और सीवरेज के कामों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल निगरानी व्यवस्था लागू करने की योजना सामने आई है। इसके अलावा रक्तदान के क्षेत्र में हरियाणा की लगातार तीसरी बड़ी उपलब्धि भी चर्चा में है।
1. हरियाणा में 9,700 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी
हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए करीब 9,700 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। योजना के तहत बड़े शहरों और कस्बों के आसपास सड़क नेटवर्क को बेहतर करने और यातायात का दबाव कम करने पर जोर रहेगा। सरकार का लक्ष्य बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए आवागमन आसान करने के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी गति देना है। इसके साथ ही राज्य के स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपये के स्टार्टअप फंड को तेजी से लागू करने की दिशा में भी काम चल रहा है।
2. पानी-सीवरेज प्रोजेक्ट की अब डिजिटल निगरानी
हरियाणा में पानी की सप्लाई और सीवरेज से जुड़े प्रोजेक्ट्स की निगरानी अब डिजिटल तरीके से करने की तैयारी है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की नई व्यवस्था में काम की प्रगति दर्ज करने के लिए जियो-टैग्ड फोटो और वीडियो, ई-मेजरमेंट बुक और ऑनलाइन बिलिंग जैसी व्यवस्थाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे अधिकारियों को परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति पर नजर रखने में मदद मिलेगी और काम पूरा होने से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
3. रक्तदान में लगातार तीसरी बार हरियाणा देश में आगे
रक्तदान के क्षेत्र में हरियाणा ने लगातार तीसरे वर्ष देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। राज्य में 5.89 लाख यूनिट रक्त एकत्र किया गया और हजारों रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस उपलब्धि के लिए हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने वाला है। यह उपलब्धि प्रदेश में स्वैच्छिक रक्तदान को लेकर चलाए जा रहे अभियानों और लोगों की भागीदारी को दर्शाती है।
4. गुरुग्राम के जलभराव पर मानवाधिकार आयोग की सख्ती
गुरुग्राम में बारिश के दौरान बार-बार होने वाले जलभराव को लेकर हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने गंभीर रुख अपनाया है। आयोग ने शहर के ड्रेनेज और नागरिक बुनियादी ढांचे का व्यापक ऑडिट कराने की जरूरत बताई है। आयोग के मुताबिक जलभराव के कारण स्कूल बसों और एंबुलेंस जैसी जरूरी सेवाओं के प्रभावित होने से लोगों की सुरक्षा पर असर पड़ता है। अब संबंधित अधिकारियों से समस्या के बार-बार सामने आने के कारणों और समाधान को लेकर जवाब मांगा गया है।
5. पंचकूला में 25 हजार से ज्यादा मामलों का निपटारा
पंचकूला में आयोजित नेशनल लोक अदालत में 25 हजार से ज्यादा मामलों का निपटारा किया गया। जिला अदालत परिसर सेक्टर-1 और कालका के उपमंडलीय न्यायालय परिसर में आयोजित इस प्रक्रिया में पक्षकारों के बीच आपसी सहमति के आधार पर मामलों का समाधान किया गया। लोक अदालत का उद्देश्य लंबे समय से चल रहे मामलों को सरल तरीके से सुलझाना और लोगों को जल्द राहत उपलब्ध कराना रहा।
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