हरियाणा में नई औद्योगिक नीति के तहत 55 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश और 5 लाख रोजगार के अवसरों के सृजन की योजना के साथ-साथ शहरी गरीबों के लिए आवास पंजीकरण में छूट का बड़ा निर्णय लिया गया है। वहीं राज्य में मानसूनी बारिश, न्यायिक हलचलों, फर्जी इंस्पेक्टर के बेनकाब होने और जनसुविधा सुधारों से जुड़ी 11 प्रमुख खबरें आज सुर्खियों में हैं।
चंडीगढ़। प्रदेश में आज विकास, प्रशासनिक निर्णय, जनसुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें प्रमुखता से सामने आई हैं। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश को रफ्तार देने के लिए नई नीति को स्वीकृति देने के साथ ही शहरी गरीब वर्ग के लिए आवास निर्माण व रजिस्ट्री में बड़ी आर्थिक राहत दी गई है।
इसके अलावा मौसम में बदलाव, उच्च न्यायालय के निर्णय और रेलवे सुरक्षा तंत्र से जुड़े कई अहम घटनाक्रम राज्य भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं।
नई औद्योगिक नीति को मंजूरी, 55 हजार करोड़ का निवेश और 5 लाख नौकरियां
हरियाणा सरकार ने राज्य में उद्योगों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से नई औद्योगिक नीति को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस महत्वाकांक्षी नीति के माध्यम से प्रदेश में लगभग 55 हजार करोड़ रुपये का निजी व औद्योगिक निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का दावा है कि इस बड़े निवेश के धरातल पर उतरने से राज्य के लगभग 5 लाख युवाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
शहरी गरीबों को बड़ी राहत, आवास रजिस्ट्री पर घटेगी स्टाम्प ड्यूटी
हरियाणा कैबिनेट की बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर और शहरी गरीब परिवारों के हित में एक अहम फैसला लिया गया है। नए प्रावधानों के तहत अब शहरी क्षेत्रों में घर खरीदने वाले गरीब नागरिकों को स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में विशेष छूट दी जाएगी। सरकार के इस कदम से बेघर और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए अपना मकान खरीदने की लागत में काफी कमी आएगी।
हरियाणा में मानसून की वापसी, 11 जिलों में वर्षा का अलर्ट
राज्य में मानसूनी हवाओं की पुनरावृत्ति के साथ ही कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। इस बीच पानीपत जिले से एक दुखद हादसा सामने आया, जहां जलभराव के दौरान करंट की चपेट में आने से एक महिला की असमय मौत हो गई।
हरियाणा पुलिस की ‘शगुन योजना’ से मिली बड़ी सौगात
हरियाणा पुलिस विभाग ने अपने कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए ‘शगुन योजना’ के तहत बड़ी राहत दी है। इस योजना के अंतर्गत दो पुलिसकर्मियों को उनकी बेटियों के शुभ विवाह के अवसर पर विभाग की ओर से ₹2.5-₹2.5 लाख की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है। इस कल्याणकारी कदम का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल के जवानों का मनोबल बढ़ाना और उनके परिवारों को संबल प्रदान करना है।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में 30 जुलाई तक काम ठप
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वकीलों ने विभिन्न मांगें पूरी न होने के विरोध में वर्क सस्पेंड रखने का निर्णय लिया है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जनरल हाउस बैठक में सर्वसम्मति से तीन प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए, जिसके तहत 30 जुलाई तक अदालती कामकाज पूरी तरह स्थगित रहेगा। इस हड़ताल के कारण हजारों मुकदमों की सुनवाई प्रभावित होने की संभावना है।
दो साल से फर्जी विजिलेंस इंस्पेक्टर बनकर घूम रहा आरोपी गिरफ्तार
चलती ट्रेन में यात्रियों पर रौब गालने और अवैध वसूली करने वाले एक फर्जी विजिलेंस अधिकारी का पर्दाफाश हुआ है। आरोपी पिछले दो वर्षों से खुद को सतर्कता विभाग का निरीक्षक बताकर ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन में तैनात टीटीई (TTE) को उसकी गतिविधियों पर संदेह हुआ, जिसके बाद गहन पूछताछ और पहचान पत्र की जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।
‘गरीब युवाओं को डॉक्टर-IAS बनाने पर श्वेत पत्र जारी करें’: सीएम सैनी
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री सैनी ने चुनौती देते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब की सत्ता में रहने वाली आप सरकार यह सार्वजनिक करे कि उसने अपने कार्यकाल में कितने गरीब युवाओं को डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस अधिकारी बनाया है। उन्होंने इस विषय पर केजरीवाल से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की।
कचरा फैलाने वालों पर सख्त एक्शन, जेब होगी ढीली
प्रदेश के प्रमुख शहरों में स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम और स्थानीय निकायों के अधिकारियों ने कड़ा रुख अपनाया है। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ अब मौके पर ही भारी चालान काटने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
बिजली टावर और पानी के मुद्दे पर किसानों को आश्वासन
विभिन्न जिलों में बिजली के हाई-टेंशन टावर लगाने और सिंचाई के पानी के वितरण को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच चल रहा विवाद सुलझाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। संबंधित विभागीय अधिकारियों ने किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी अधिग्रहित भूमि के उचित मुआवजे और नहरी पानी की निर्बाध आपूर्ति का भरोसा दिया। सरकार के इस आश्वासन के बाद किसानों ने अपना प्रस्तावित आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है।
पंचकूला रेहड़ी मार्केट होगी आधुनिक, बनेंगे 278 पक्के बहुमंजिला बूथ
पंचकूला शहर के रेहड़ी-फड़ी चालकों को स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए प्रशासन ने एक व्यापक योजना तैयार की है। इसके तहत शहर के 278 पंजीकृत दुकानदारों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त बहुमंजिला पक्के बूथों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने से जहां एक तरफ दुकानदारों को पक्की छत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ शहर को अतिक्रमण और यातायात जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी।
रेलवे का नया QR कोड बताएगा असली और नकली टिकट का अंतर
भारतीय रेलवे ने रेल टिकटों की कालाबाजारी और फर्जीवाड़े पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए एक नया डिजिटल सुरक्षा तंत्र विकसित किया है। अब रेल टिकटों पर एक विशेष क्यूआर (QR) कोड अंकित रहेगा, जिसे स्कैन करते ही टिकट की प्रामाणिकता, जारीकर्ता स्टेशन और खरीदारी के समय से जुड़ी संपूर्ण जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। इस व्यवस्था से यात्रा के दौरान फर्जी टिकट लेकर चलने वाले यात्रियों को आसानी से पकड़ा जा सकेगा।


