चंडीगढ़। हरियाणा के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। पेंशन से जुड़े मामलों में अपनी फाइल की स्थिति जानने के लिए अब उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश में ऑनलाइन डायरी मैनेजमेंट सिस्टम (ODMS) के जरिए ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे पेंशनर घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर पर अपनी फाइल की ताजा स्थिति देख सकेंगे।

इस व्यवस्था के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी यह भी पता लगा पाएंगे कि उनकी पेंशन पुनरीक्षण से संबंधित फाइल किस अधिकारी या कर्मचारी के पास लंबित है और उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। इसके अलावा फाइल अटकने की वजह और प्रतिदिन की प्रगति की जानकारी भी ऑनलाइन मिल सकेगी।

PPO नंबर या फाइल आईडी से मिलेगी जानकारी

पेंशनरों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए अपना पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर या संबंधित फाइल आईडी इस्तेमाल करनी होगी। पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद वे अपने मामले की मौजूदा स्थिति, कार्रवाई का विवरण और जारी किए गए प्राधिकार पत्र की जानकारी देख सकेंगे।

इससे पेंशनरों को बार-बार संबंधित कार्यालयों में जाकर कर्मचारियों से फाइल का अपडेट लेने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। साथ ही फाइलों के निस्तारण में पारदर्शिता आने और अनावश्यक देरी पर नजर रखने में भी मदद मिलेगी।

2644 पेंशन पुनरीक्षण मामलों पर हुई कार्रवाई

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, 10 मार्च से 30 सितंबर 2026 के बीच नोशनल इंक्रीमेंट के आधार पर पेंशन संशोधन से जुड़े 2644 मामलों पर कार्रवाई की गई है।

जिन आवेदनों के साथ सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध थे, उन पर प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। वहीं, दस्तावेज अधूरे मिलने वाले मामलों को संबंधित पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी (PSA) और आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDO) के पास वापस भेजा गया है, ताकि आवश्यक कागजात पूरे करवाकर उन्हें दोबारा भेजा जा सके।

पेंशन संबंधी मामलों के लिए हेल्पलाइन भी जारी

पेंशनरों की सहायता के लिए कार्यालय की ओर से दो हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराए गए हैं। किसी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।

  • 0172-3503960
  • 0172-2613211

30 दिन में निपटारे का दावा

प्रधान महालेखाकार कार्यालय के मुताबिक, पेंशन से संबंधित मामलों का निपटारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के नागरिक अधिकार-पत्र में निर्धारित 30 दिनों की समय-सीमा के अनुसार किया जाता है। नई ऑनलाइन व्यवस्था से पेंशनरों को अपने मामलों की प्रगति पर नजर रखने में आसानी होगी और लंबित फाइलों को लेकर जवाबदेही भी बढ़ेगी।