Haryana Sugarcane Price Protest : यमुनानगर। हरियाणा में गन्ने के भाव को लेकर किसानों और सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। यमुनानगर स्थित सरस्वती शुगर मिल के बाहर किसानों का धरना जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ बातचीत बेनतीजा रहने के बाद भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने सरकार के सामने अपनी मांग दोहराते हुए साफ कर दिया है कि किसान इस बार पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है।

चढूनी ने चेतावनी दी कि जब तक किसानों को उनकी मांग के मुताबिक भाव नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने 17 नवंबर से शुरू होने वाले मिल संचालन को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि किसान मिलों को गन्ना नहीं देंगे और जरूरत पड़ी तो हरियाणा की शुगर मिलों का संचालन भी रोकेंगे।

छह साल से भाव में बढ़ोतरी नहीं, लागत बढ़ने से किसान परेशान

चढूनी ने कहा कि पिछले छह वर्षों में गन्ने के दाम में पर्याप्त बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि खेती की लागत लगातार बढ़ी है। इसका असर किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि अलग-अलग चीनी मिलों में अभी भी दो से चार महीने तक का गन्ना किसानों के पास बचा हुआ है।

उनके मुताबिक, सरकार के अपने आंकड़ों में गन्ना उत्पादन की लागत 455 से 460 रुपये प्रति क्विंटल बताई गई है। ऐसे में किसानों की 600 रुपये प्रति क्विंटल की मांग कोई असामान्य मांग नहीं है।

मशीनरी और ट्यूबवेल का खर्च लागत में शामिल नहीं

किसान नेता ने सरकार की लागत गणना पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि गन्ने की खेती में केवल खाद, बीज और दूसरे सामान्य खर्च ही नहीं होते, बल्कि ट्यूबवेल, मशीनरी और कृषि उपकरणों पर भी बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है।

चढूनी के अनुसार, कई बार ट्यूबवेल खराब होने पर उसे दोबारा तैयार कराने में करीब चार लाख रुपये तक खर्च हो जाते हैं। इसी तरह किसानों के कृषि उपकरणों पर भी लाखों रुपये निवेश होते हैं। उनका आरोप है कि इन खर्चों और मशीनरी पर लगने वाले ब्याज को सरकारी लागत में शामिल नहीं किया गया है।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब खेती की लागत इतनी अधिक है तो गन्ने के भाव में केवल 15 से 20 रुपये की बढ़ोतरी किसानों के लिए कैसे पर्याप्त हो सकती है?

गन्ने की जगह धान की खेती बढ़ी तो सरकार को होगा नुकसान

चढूनी ने गन्ने की खेती और धान की खरीद को जोड़ते हुए सरकार को आगाह किया। उन्होंने कहा कि अगर किसान गन्ने की खेती कम करके उसकी जगह धान बोने लगे तो इसका नुकसान सरकार को ही उठाना पड़ेगा।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी चीनी मिल के क्षेत्र में एक हजार एकड़ गन्ने की खेती कम होकर उसकी जगह धान की खेती होने लगे तो सरकार पर बिजली सब्सिडी का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। उनके मुताबिक, एक एकड़ धान की खेती में सरकार को करीब 5 से 6 हजार रुपये तक बिजली पर खर्च करना पड़ सकता है।

उन्होंने कहा कि धान की अधिक पैदावार होने पर खरीद व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ता है। ऐसे में गन्ने की खेती को बनाए रखने के लिए किसानों को उचित भाव देना जरूरी है।

पंजाब के गन्ना भाव का भी दिया उदाहरण

किसान नेता ने पंजाब का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां गन्ने का भाव हरियाणा से ज्यादा रहने की संभावना है। उन्होंने हरियाणा सरकार को सलाह दी कि दूसरे राज्यों की तुलना में अपने किसानों को कम भाव न दिया जाए।

चढूनी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अपील की कि सरकार किसानों की मांग पर गंभीरता से विचार करे। उनके मुताबिक, गन्ने का उचित भाव मिलने से किसानों के साथ-साथ चीनी मिलों को भी फायदा होगा।

अधिकारियों के साथ आमने-सामने चर्चा की चुनौती

चढूनी ने सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वह अपने अधिकारियों के साथ बैठक करे और किसान संगठनों को भी बातचीत के लिए बुलाए। बैठक में गन्ने की लागत और मौजूदा भाव बढ़ाने के आधार पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए।

उन्होंने चीनी की कीमतों का हवाला देते हुए भी सरकार की दलीलों पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि चीनी की कीमतों में बदलाव का बोझ किसानों पर डालना उचित नहीं है।

17 नवंबर से मिलों को गन्ना नहीं देने का ऐलान

आंदोलन के बीच चढूनी ने सबसे बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 17 नवंबर से मिलें शुरू होने की तैयारी है, लेकिन किसान इस बार गन्ने की आपूर्ति नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा कि किसान गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों को आंदोलन के लिए जागरूक कर रहे हैं। किसानों से अपील की जा रही है कि वे मौजूदा भाव पर गन्ना न बेचें और आगे भी इस कीमत पर खेती करने से बचें।

लाठी-गोली और जेल से भी पीछे नहीं हटेंगे किसान

चढूनी ने प्रशासन की संभावित कार्रवाई को लेकर भी सख्त रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि यदि आंदोलन के दौरान पुलिस या प्रशासन बल प्रयोग करता है तो किसान पीछे नहीं हटेंगे।

उन्होंने कहा कि किसान अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं और इसके लिए लाठीचार्ज, गिरफ्तारी या दूसरी कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं।

फिलहाल किसानों की मांग 600 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना भाव पर अटकी हुई है। एक तरफ किसान आंदोलन तेज करने की तैयारी में हैं, वहीं दूसरी तरफ मिलों का संचालन प्रभावित होने की आशंका है। अब सबकी नजर सरकार के अगले फैसले पर है कि वह किसानों की मांग पर कोई नया प्रस्ताव रखती है या फिर गन्ने के भाव को लेकर यह टकराव और बढ़ता है।

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