चंडीगढ़। हरियाणा में अब हरे-भरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाना भारी पड़ सकता है। राज्य सरकार गैर-वन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई को लेकर सख्त कानून लाने की तैयारी में है। इसके तहत एक पेड़ काटने की अनुमति तभी मिलेगी, जब उसके बदले 10 नए पेड़ लगाने की जिम्मेदारी भी निभाई जाए। इतना ही नहीं, बिना अनुमति पेड़ काटने या उन्हें नुकसान पहुंचाने पर 10 हजार रुपये प्रति पेड़ जुर्माना और पौधारोपण की लागत का 20 गुना पर्यावरणीय मुआवजा भरना पड़ सकता है। नियमों की अनदेखी और जुर्माना-मुआवजा जमा नहीं कराने पर कम से कम तीन महीने की कैद का प्रावधान भी प्रस्तावित है।

दरअसल, वन विभाग ने ‘हरियाणा वृक्ष संरक्षण अधिनियम-2026’ का मसौदा सार्वजनिक कर दिया है। इस पर आम लोगों से 30 नवंबर तक सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। प्रस्तावित कानून का मकसद वन क्षेत्रों से बाहर भी पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना है।

पेड़ काटने से पहले लेनी होगी ऑनलाइन मंजूरी

प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, गैर-वन क्षेत्रों में हरे पेड़ काटने के लिए ट्री ऑफिसर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए वन एवं वन्यजीव विभाग के पोर्टल या हरियाणा ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

आवेदन मिलने के बाद ट्री ऑफिसर को सामान्य पेड़ कटाई के मामलों में 30 दिन के भीतर फैसला लेना होगा। वहीं, गिर चुके हरे पेड़ को हटाने की अनुमति के लिए तीन दिन की समयसीमा तय की गई है। यदि कोई व्यक्ति अधिकारी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह 30 दिन के भीतर अपील कर सकेगा।

एक पेड़ काटने की कीमत होगी 10 नए पौधे!

सरकार के इस प्रस्ताव में सबसे अहम प्रावधान पौधारोपण को लेकर है। किसी हरे पेड़ को काटने की अनुमति मिलने पर उसके बदले 10 नए पेड़ लगवाने होंगे। यानी अब पेड़ कटाई के साथ पर्यावरण की भरपाई की जिम्मेदारी भी तय होगी।

सूखे पेड़ काटने पर नहीं लगेगी रोक

हालांकि, हर पेड़ को काटने के लिए अनुमति लेना जरूरी नहीं होगा। प्रस्तावित कानून में कुछ छूट भी रखी गई हैं।

  • गैर-वन क्षेत्रों में सूखे और मृत पेड़ों को हटाने के लिए अनुमति नहीं लेनी होगी।
  • बागों में फल देना बंद कर चुके फलदार पेड़ों की कटाई छूट के दायरे में होगी।
  • कृषि क्षेत्रों में पेड़ों की छंटाई के लिए अनुमति जरूरी नहीं होगी।
  • बाढ़, तूफान या अन्य आपदाओं में जान-माल की सुरक्षा के लिए तत्काल पेड़ हटाने की कार्रवाई को भी अनुमति से मुक्त रखा जाएगा।

आखिर किस पेड़ पर लागू होंगे ये नियम?

मसौदे में पेड़ की पहचान के लिए तने की गोलाई का मानक भी तय किया गया है। मैदानी क्षेत्रों में जमीन से 1.37 मीटर की ऊंचाई पर कम से कम 30 सेंटीमीटर गोलाई वाले तने को पेड़ की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। वहीं, शिवालिक और अरावली के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में जमीन के स्तर पर 30 सेंटीमीटर कॉलर गोलाई का मानक रखा गया है।

फिलहाल यह कानून मसौदे के स्तर पर है। 30 नवंबर तक सुझाव और आपत्तियां मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यदि प्रस्ताव लागू होता है तो हरियाणा में गैर-वन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पहले के मुकाबले कहीं अधिक नियंत्रित हो सकती है।