कुमार इंदर, जबलपुर। कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत के मामले में हाईकोर्ट बेहद सख्त है। कैनाइन डिस्टेंम्पर वायरस (CDV) के संक्रमण से बाघों की मौत के बाद सरकार की कार्यप्रणाली और पेश की गई रिपोर्ट पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को तलब कर वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। 

दरअसल, मुंबई के चेम्बूर निवासी वन्यजीव प्रेमी सुबित चक्रवर्ती ने जनहित याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने 2 अप्रैल से अब तक संक्रमण से 10 बाघों की मौत की बात कही है और उन मौतों के बाद भी प्रभावी कदम न उठाने के आरोप लगाए हैं। याचिकाकर्ता ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) की गाइडलाइंस के तहत जांच की मांग की है। साथ ही मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय स्वतंत्र समिति के गठन की मांग की है। 

चीफ जस्टिस की तीखी टिप्पणी 

HC ने सरकार द्वारा कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट को अधूरा बताया है। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता से “Interregnum Period’ का मतलब पूछा था लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, “शब्द का अर्थ समझाने आपके लिए नर्सरी की क्लास खुलवाएं?”

हाईकोर्ट ने कहा है कि गंभीर मामले में याचिकाकर्ता और अदालत चिंतित है लेकिन सरकार की रिपोर्ट में गंभीरता नहीं है। चीफ जस्टिस ने महाधिवक्ता को खुद पेश होने की सलाह दी है। साथ ही टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को भी तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 नवम्बर को होगी।  

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m