दिल्ली। उच्च न्यायालय ने एक फैसले की सुनवाई करते हुए सरकार पर ऐसी तीखी टिप्पणी की है। जिसके बाद सरकार सन्न है।
दरअसल, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के आंदोलनकारी किसानों से रेलवे ट्रैक खाली करवाने में असफल रहने पर सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने अपनी तीखी टिप्पणी में कहा कि अगर पंजाब सरकार राज्य में कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकती है तो कोर्ट को बता दे। हम घोषणा कर देंगे कि पंजाब सरकार देश के संविधान के मुताबिक काम करने में नाकाम है। कोर्ट फिर सरकार चलाने के दूसरे विकल्प के बारे में विचार करेगी।
हाईकोर्ट में जहां पंजाब सरकार ने कोर्ट से कहा कि सरकार ने किसानों से रेलवे ट्रैक खाली करवा दिए हैं। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने कहा कि पंजाब सरकार अभी तक रेलवे ट्रैक खाली नहीं करवा पा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार दावा करती है कि ट्रैक खाली हैं लेकिन कई जगह पर किसान रेलवे ट्रैक रोककर बैठे हैं। जब तक पंजाब सरकार ट्रेनों और रेल कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती तब तक केंद्र रेलगाड़ियां नहीं चला सकती। इस पर हाईकोर्ट बेहद तल्ख हो गया और पंजाब सरकार को जमकर लताड़ लगाई।