छत्तीसगढ़ विधानसभाः प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी की सदन में गूंज, कौशिक बोले- …तो इन कमेटियों को भंग कर दिया जाना चाहिये

रायपुर. प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी करने की मांग आज एक बार फिर विधानसभा के मानसून सत्र में गूंजी. शराबबंदी के किए गठित कमेटी का मामला सदन में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक उठाया.

 उन्होंने पूछा कि सामाजिक कमेटी का गठन कब हुआ और बैठकें कब हुई?

इसके जवाब में मंत्री कवासी लखमा ने जवाब दिया कि पूर्ण शराबबंदी लागू करने 2019 में तीन कमेटियों का गठन किया गया है. राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक कमेटियों का गठन हुआ है. कोरोना काल की वजह से बैठकें प्रभावित हुई हैं.

मंत्री मो. अकबर ने कहा कि – 21 समाजों के प्रतिनिधि शामिल है. इसकी अधिसूचना में लिखा है कि सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष या सदस्य कमेटी में लिए जाएंगे.

धरमलाल कौशिक ने कहा– 2019 में समिति का गठन हुआ, लेकिन इसकी गम्भीरता देखिए सरकार के जवाब में ये नहीं बताया गया कि किस समाज के अध्यक्ष को कमेटी में लिया गया. ढाई सालों में कमेटी की एक भी बैठक नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि यदि बैठकें नहीं हो पा रही हैं तो इन कमेटियों को भंग कर दिया जाना चाहिये.

बता दें कि  21 समाजों के प्रतिनिधियों को कमेटी में लिया गया है.

अमितेश शुक्ला ने कहा– हमारी सरकार गम्भीर है. मेरे कहने पर मुख्यमंत्री ने राजीव लोचन मंदिर परिसर में 15 दिन के लिए बंद किया दिया था. सरकार शराब बंदी की दिशा में आगे बढ़ रही है.