रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने गुरुवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के चार वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत दो अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव (एपेक्स स्केल) और दो अधिकारियों को प्रमुख सचिव वेतनमान में पदोन्नत किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 13 अक्टूबर 2026 के पत्र के आधार पर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव वेतनमान में दो-दो रिक्तियों का निर्धारण किया गया था। इसी के तहत इन अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत कर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक नई पदस्थापना दी गई है।
अपर मुख्य सचिव (पे मैट्रिक्स लेवल-17) में पदोन्नति के तहत मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह को पदोन्नत कर मुख्यमंत्री का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। वहीं गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिक बारिक को पदोन्नत कर गृह एवं जेल विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है।
जानें सुबोध सिंह का करियर ग्राफ
आईआईटी रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई-एमई और इग्नू से एमबीए करने वाले सुबोध सिंह ने अपने करियर की शुरुआत मंडला में असिस्टेंट कलेक्टर और कोरिया में एसडीओ के रूप में की। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद उन्हें बस्तर का पहला जिला पंचायत सीईओ बनने का अवसर मिला। इसके बाद उन्होंने रायगढ़ (2002-2004), बिलासपुर (2007-2008) और दो बार राजधानी रायपुर (2005-2007 व 2008-2009) के कलेक्टर के रूप में कमान संभाली। रायगढ़ कलेक्टर रहते हुए रोजगार गारंटी योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए उन्हें केंद्र सरकार की ओर से नेशनल स्पेशल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। वहीं रायपुर और बिलासपुर में सिटी बस सेवा और शहरी बुनियादी ढांचे को विस्तार देने में उनकी अहम भूमिका रही। वे नागरिक आपूर्ति निगम (नान), मार्कफेड और गृह निर्माण मंडल के प्रमुख रहे।
वर्ष 2009 से 2018 तक वे लगातार मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव से लेकर सचिव तक के पदों पर रहे। इस दौरान उन्होंने ‘जनदर्शन’ और ‘लोक सुराज’ जैसे बड़े अभियानों की ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली शुरू कराई, जिससे जनशिकायतों के निराकरण में पारदर्शिता आई। अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बिजली कंपनी (CSPDCL) के एमडी के तौर पर एटीपी (ATP) मशीनें और ऑनलाइन बिल भुगतान व्यवस्था लागू कराई। इसके अलावा उन्होंने खनिज, वाणिज्य एवं उद्योग, लोक निर्माण, विमानन और श्रम जैसे महत्वपूर्ण विभागों के सचिव के रूप में राज्य की औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का संचालन किया। वर्ष 2020 से 2024 के बीच वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नई दिल्ली में रहे। इस दौरान उन्होंने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में संयुक्त व अतिरिक्त सचिव और इस्पात मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य किया। जून 2023 से जून 2024 तक वे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के महानिदेशक भी रहे। दिसंबर 2024 में छत्तीसगढ़ कैडर में वापसी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बनाया गया था और अब पदोन्नति के साथ वे राज्य की नौकरशाही के शीर्ष स्तर (एपेक्स स्केल) पर पहुंच गए हैं।
पहली महिला गृह सचिव हैं निहारिका बारिक
निहारिका बारिक सिंह छत्तीसगढ़ कैडर की 1997 बैच की एक वरिष्ठ और प्रभावशाली भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं, जिन्होंने मई 2026 में छत्तीसगढ़ की पहली महिला गृह सचिव बनकर एक नया इतिहास रचा है। मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली निहारिका का जन्म 23 अप्रैल 1970 को हुआ था और उन्होंने समाजशास्त्र विषय में एम.ए. तथा एम.फिल. की उच्च शिक्षा प्राप्त की है। 7 सितंबर 1997 को यूपीएससी के माध्यम से आईएएस सेवा में आने के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मध्य प्रदेश कैडर से की थी, लेकिन वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ कैडर को चुना। उनके जीवन साथी जयदीप सिंह भी 1997 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। अपने लगभग तीन दशक लंबे प्रशासनिक सफर में उन्होंने राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं।
राज्य में वे महासमुंद की जिला कलेक्टर, बिलासपुर संभाग की कमिश्नर और नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में रेजिडेंट कमिश्नर रह चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की सचिव तथा तकनीकी शिक्षा निदेशक जैसे अहम पदों पर भी कार्य किया है। केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति के दौरान वे वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में निदेशक और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। गृह विभाग की कमान संभालने से पहले जनवरी 2024 से मई 2026 तक वे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की प्रमुख सचिव रहीं और इसी दौरान उन्होंने ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान (निमोरा) के महानिदेशक का दायित्व भी संभाला। वे छत्तीसगढ़ आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। 6 मई 2026 को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उन्हें गृह एवं जेल विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया, जिसके साथ ही वे राज्य निर्माण के बाद गृह विभाग की कमान संभालने वाली पहली महिला आईएएस अधिकारी बन गईं।
रोहित यादव और कमलप्रीत सिंह प्रमुख सचिव पदोन्नत
प्रमुख सचिव वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल-15) में वर्ष 2002 बैच के आईएएस एवं वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव और स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह को पदोन्नत कर स्कूल शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले डॉ. रोहित यादव का जन्म 7 जुलाई 1976 को हुआ था। 5 सितंबर 2002 को आईएएस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ में सरगुजा और रायपुर जिले के कलेक्टर के रूप में कमान संभाली और लंबे समय तक नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव रहे। उनकी पत्नी रितु सेन भी छत्तीसगढ़ कैडर के 2003 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। वर्ष 2017 में वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली गए, जहां वे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु के निजी सचिव, फिर अगस्त 2019 में इस्पात मंत्रालय में संयुक्त सचिव और फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में संयुक्त सचिव नियुक्त हुए। वे छत्तीसगढ़ कैडर से पीएमओ पहुंचने वाले तीसरे आईएएस अधिकारी हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से छत्तीसगढ़ लौटने के बाद उन्होंने ऊर्जा विभाग के सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी के अध्यक्ष, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव और जनसंपर्क विभाग के सचिव जैसी अहम जिम्मेदारियां निभाईं। मई 2026 से वे छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं।
दूसरी ओर 24 सितंबर 1977 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे डॉ. कमलप्रीत सिंह ने यूपीएससी के दूसरे प्रयास में बेहतरीन रैंक हासिल की थी। उन्हें अपना गृह राज्य पंजाब कैडर मिल सकता था, लेकिन निष्पक्ष प्रशासनिक कार्य के लिए उन्होंने होम कैडर छोड़कर छत्तीसगढ़ को चुना। उनकी पत्नी भी पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर हैं। अपने प्रशासनिक सफर की शुरुआत में वे बस्तर व दुर्ग में एसडीओ, रायपुर नगर निगम आयुक्त और बिलासपुर में अपर कलेक्टर रहे, जिसके बाद उन्होंने कोरिया और सरगुजा जिले के कलेक्टर का दायित्व संभाला। वे राज्य के लगभग हर बड़े विभाग में जिम्मेदारी निभा चुके हैं, जिनमें स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियंत्रक, वित्त सचिव, आबकारी आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव, परिवहन सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण सचिव और लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव जैसे पद शामिल हैं। नोटबंदी के समय वित्त सचिव के रूप में आरबीआई से समन्वय कर धान खरीदी के लिए नकदी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने और कोरोना काल में खाद्य व परिवहन सचिव के तौर पर दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की सुरक्षित वापसी कराने में उनका प्रबंधन काफी सराहा गया। मई 2026 से वे स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जहां वे ऑनलाइन अटेंडेंस और किताबों की ट्रैकिंग जैसे तकनीकी सुधारों पर जोर दे रहे हैं।


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