खबर का असर : बारदाने की किल्लत और उठाव धीमा होने से बंद होने के कगार पर था धान खरीदी, जिला प्रशासन ने लिया संज्ञान, बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता और धान उठाव में तेजी लाने के दिए निर्देश

Sudhir Sahu12 Jan 2024, 11:18 PM January 12, 2024

रोहित कश्यप, मुंगेली. जिले के अधिकतर धान खरीदी केंद्रों में धान का उठाव धीमा होने व बारदाने की किल्लत की खबर लल्लूराम डॉट कॉम में प्रसारित होने पर इस मामले को जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है. कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पांडेय ने धान खरीदी से जुड़े नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर कड़े निर्देश दिए हैं और लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है.

दरअसल शासन के निर्देशानुसार जिले में व्यवस्थित रूप से धान खरीदी एवं उठाव के लिए जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में आज जिला नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई. कलेक्टर राहुल देव के निर्देशानुसार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभाकर पाण्डेय ने जिले के धान उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी एवं उठाव की स्थिति, जारी डीओ, बारदाने की उपलब्धता, समिति में शेष धान और रखने के लिए व्यवस्था आदि के संबंध में समितिवार विस्तृत जानकारी ली और नोडल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि जिले में धान खरीदी और उठाव कार्य सुचारू रूप से होना चाहिए. कोई भी पंजीकृत किसान धान बेचने से वंचित नहीं होना चाहिए. जिला पंचायत सीईओ ने सभी उपार्जन केन्द्रों में लक्ष्य के अनुरूप धान खरीदी और मिलर्स द्वारा धान उठाव में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने नोडल अधिकारियों को संबंधित उपार्जन केंद्रों का भौतिक सत्यापन करने तथा जिन किसानों ने अपने रकबे का धान विक्रय कर लिया है, उनसे संपर्क कर रकबा समर्पण की कार्यवाही कराने के निर्देश दिए. उन्होंने जिला विपणन अधिकारी को उपार्जन केंद्रों में आवश्यकतानुरूप बारदाना भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

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जिला पंचायत सीईओ ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के शेष दिनों में धान आवक की समीक्षा करते हुए कहा कि अवैध रूप से धान खपाने वालों और अवैध धान परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा टीम भी गठित किया गया है. उन्होंने उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी प्रभावित न हो, इसके लिए धान बारदाने स्टैक की ऊंचाई बढ़ाने और उपार्जन केन्द्रों में किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए. उन्होंने मंडी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जानकारी ली. उन्होंने बैठक में कई नोडल अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जाहिर की और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश अधिकारी को दिए. बैठक में नोडल अधिकारियों से भौतिक सत्यापन रिपोर्ट ली गई, जिसकी समीक्षा एआरसीएस को करने के निर्देश दिए.