न्यूयार्क। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती पर अपने चिर-परिचित अंदाज में भारत सरकार की नीतियों की आलोचना करते नजर आए। अबकी बार अमेरिका में उन्होंने कहा कि भारत एक “आर्थिक आपदा” की कगार पर खड़ा है। भारी बेरोजगारी, चरमराते मैन्युफैक्चरिंग आधार और शिक्षा प्रणाली की गहरी समस्याओं का जिक्र करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि अगर देश इसी आर्थिक रास्ते पर चलता रहा, तो वह गंभीर संकट में फंस सकता है।

मंगलवार को न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत के आर्थिक मॉडल ने “लगभग एक दशक पहले ही नतीजे देना बंद कर दिया था”। उन्होंने ‘मेक इन इंडिया’ और ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ जैसी सरकारी पहलों की आलोचना करते हुए कहा कि ये देश की “टूटी हुई” आर्थिक रीढ़ को फिर से मजबूत करने में विफल रही हैं।

उन्होंने कहा, “सीधी बात यह है कि भारत एक आर्थिक आपदा की कगार पर है। यही हकीकत है। कोई इसे नजरअंदाज कर सकता है, मीडिया भी इसे अनदेखा कर सकता है, लेकिन भारत में बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत की शिक्षा प्रणाली में भी बहुत बड़ी दिक्कतें हैं।”

मंगलवार सुबह न्यूयॉर्क पहुंचे राहुल गांधी यूनिवर्सिटी में सैकड़ों छात्रों और फैकल्टी सदस्यों को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि छोटे और मध्यम व्यवसाय तथा कृषि, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और रोजगार पैदा करने के लिए बेहद जरूरी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फिर से खड़ा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, “अर्थव्यवस्था की रीढ़ छोटे और मध्यम व्यवसाय हैं – जो रोजगार पैदा करने का इंजन हैं – और कृषि। भारत में ये चीजें बुनियादी और जरूरी हैं।” उन्होंने आगे कहा कि “अर्थव्यवस्था की यह रीढ़ टूट चुकी है।”

राहुल गांधी ने कहा, “आप सर्विस सेक्टर के जरिए इतने सारे लोगों को नौकरियां नहीं दे सकते। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आप शायद 1%, 2%, 3% या 5% लोगों को रोजगार दे दें, लेकिन सर्विस सेक्टर के भरोसे आप हर किसी को एक बेहतर भविष्य नहीं दे सकते। और हमने तो मानो यह तय ही कर लिया है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग की कोई जरूरत ही नहीं है।”

उन्होंने निजी निवेश की कमी पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि केवल कुछ बड़े बिजनेस ग्रुप – जिनमें गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की कंपनियां शामिल हैं – ही आगे बढ़ रहे हैं, जबकि छोटे व्यवसाय संघर्ष कर रहे हैं। “भारत में निजी निवेश क्यों नहीं हो रहा है? भारत में केवल अडानी और अंबानी जैसे कारोबारी घराने ही क्यों आगे बढ़ रहे हैं? टाटा को असल में मिस्टर अडानी द्वारा क्यों हथियाया जा रहा है?”

गांधी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा बहुत मेहनत से तैयार किए गए आर्थिक ढांचे को कमजोर कर दिया गया है। उन्होंने इसे फिर से बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग (विनिर्माण) आधार के बिना भारत का सफल विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा, “हम मैन्युफैक्चरिंग के बिना सफलतापूर्वक आगे नहीं बढ़ सकते, यह मुमकिन ही नहीं है।”

इस गर्मी में दिल्ली सहित देश के कुछ हिस्सों में हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए, गांधी ने कहा कि ये प्रदर्शन अचानक नहीं हुए, बल्कि पिछले लगभग एक दशक से राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के कुछ ही हाथों में सिमट जाने के खिलाफ हो रहे व्यापक विरोध का ही एक हिस्सा हैं।

गांधी ने कहा, “जैसे-जैसे भारत में सत्ता कुछ ही हाथों में केंद्रित होती गई है, अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग समूहों ने इसका विरोध किया है, और यह सिलसिला लगभग एक दशक से चल रहा है।” उन्होंने आदिवासियों, दलितों और किसानों के विरोध प्रदर्शनों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि समाज के विभिन्न वर्ग धन और सत्ता के इस केंद्रीकरण से प्रभावित हुए हैं।

विपक्ष के नेता ने कहा, “भारत में धन का भारी केंद्रीकरण हो रहा है और बड़ी संख्या में लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।” उन्होंने आदिवासियों की जमीन को बिना सलाह-मशविरे के “छीनने”, अल्पसंख्यकों, दलितों और किसानों पर हमलों, और चुनावी प्रक्रिया को लेकर जताई जा रही चिंताओं का जिक्र किया।

गांधी ने कहा कि अब समाज के हर वर्ग में, यहां तक ​​कि कारोबारी जगत में भी, धन और सत्ता के इस केंद्रीकरण को महसूस किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई कारोबारी उनसे संपर्क कर अर्थव्यवस्था की दिशा को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनावी गड़बड़ियों ने भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि इसे बहाल करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाना भी शामिल है। उन्होंने कहा, “जिस दिन से चुनावों में धांधली शुरू हो जाती है, उसी दिन से राजनीति खत्म हो जाती है। असल में कोई राजनीति नहीं हो रही होती। ऐसा लगता है कि राजनीति हो रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता।”

गांधी ने कहा कि “मकसद चुनावी व्यवस्था को बहाल करना है”, क्योंकि “इसके बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता।”

कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी पार्टी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम कर रही है और उसने चुनावी धांधली के काफी सबूत जुटा लिए हैं। उन्होंने दावा किया कि सिस्टम के भीतर कई लोग, जो पहले बोलने से डरते थे, अब सामने आ रहे हैं और कांग्रेस के साथ जानकारी साझा कर रहे हैं।

गांधी ने कहा, “मैं इसे काफी सकारात्मक रूप में देखता हूँ,” लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि दबाव बढ़ने पर सरकार आक्रामक रुख अपना सकती है। उन्होंने कहा, “अगर दबाव एक निश्चित सीमा से आगे बढ़ जाता है… तो सरकार बहुत बुरा बर्ताव करेगी… संभव है कि वह हिंसक और आक्रामक हो जाए।”

विदेश में पढ़ाई और काम करने के इच्छुक भारतीय छात्रों पर अमेरिकी आव्रजन नीतियों के सख्त होने के असर के बारे में गांधी ने कहा कि भारत की बड़ी रोजगार और आर्थिक चुनौतियों की तुलना में यह मुद्दा काफी छोटा है।

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