उत्तर प्रदेश में आईआईटी कानपुर की पहल पर नोएडा और लखनऊ में देश का पहला डीप टेक हब स्थापित किया जाएगा. 281.03 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में एआई, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों पर काम होगा.

कानपुर. उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक तकनीकों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला डीप टेक हब स्थापित किया जाएगा. आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में बनने वाले इस केंद्र पर 281.03 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि इसका दूसरा केंद्र आईआईआईटी लखनऊ परिसर में विकसित होगा. दोनों भवनों का निर्माण 24 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

इस परियोजना के जरिए उत्तर प्रदेश को डीप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक समर्पित केंद्र मिलेगा. साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग और अन्य रणनीतिक तकनीकों पर काम करने वाली कंपनियों को विकसित करने में मदद मिलेगी.

AI और सेमीकंडक्टर पर फोकस

नोएडा स्थित यू-हब में भविष्य की कई महत्वपूर्ण तकनीकों पर अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा. इनमें फिजिकल एआई और रोबोटिक्स, स्वचालित तकनीक एवं प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर डिजाइन, ओएसएटी (आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट), उन्नत मेडटेक एवं बायोटेक, क्वांटम और एडवांस कंप्यूटिंग शामिल हैं.

इस पहल का उद्देश्य प्रयोगशालाओं में होने वाले विशेष वैज्ञानिक अनुसंधान को व्यावहारिक उत्पादों और व्यावसायिक कंपनियों में बदलना है. इससे नई तकनीकों के विकास के साथ रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर तैयार करने में मदद मिलेगी.

यह परियोजना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य और उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य से भी जुड़ी है.

आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने बताया कि यू-हब में शोधकर्ताओं, स्टार्टअप और उद्योग जगत को साझा प्रयोगशालाओं की सुविधा मिलेगी. यहां डिजाइन, परीक्षण, प्रोटोटाइप निर्माण और प्रमाणन के साथ कौशल विकास तथा इनक्यूबेशन कार्यक्रमों की व्यवस्था भी होगी.

50 स्टार्टअप्स को मिलेगा मौका

यू-हब में तकनीकी अनुसंधान को बाजार तक पहुंचाने के लिए कई स्तरों पर सहयोग दिया जाएगा. इसमें बौद्धिक संपदा यानी आईपी का संरक्षण, दीर्घकालिक निवेश पूंजी, निवेशकों और अनुभवी मार्गदर्शकों से संपर्क, पायलट परियोजनाओं का संचालन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं.

पूरी क्षमता से संचालित होने पर इस केंद्र का लक्ष्य अपने निर्धारित तकनीकी क्षेत्रों में 40 से 50 स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट करना है. इनका चयन पेटेंट, विशिष्ट बौद्धिक संपदा, प्रयोगशाला अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकसित करने के अनुभव के आधार पर किया जाएगा.

प्रो. मणींद्र अग्रवाल के मुताबिक, डीप टेक यू-हब को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्वतंत्र रूप से पंजीकृत धारा 8 की गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा. इसका संचालन उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत यूपी स्टार्टअप मिशन के माध्यम से होगा.

इस संस्था के लिए 11 सदस्यीय बोर्ड गठित किया जाएगा. इसकी अध्यक्षता आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल करेंगे. बोर्ड में सरकार, शिक्षा जगत, उद्योग, वेंचर कैपिटल और वैश्विक प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल होंगे.

सात लाख वर्ग फुट में निर्माण

यू-हब के परियोजना निदेशक प्रो. दीपू फिलिप ने बताया कि दोनों परिसरों को मिलाकर इस परियोजना का कुल क्षेत्रफल सात लाख वर्ग फुट होगा. इसमें नोएडा परिसर में पांच लाख वर्ग फुट और लखनऊ परिसर में दो लाख वर्ग फुट क्षेत्र विकसित किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि यह केंद्र सामान्य स्टार्टअप इनक्यूबेटर से अलग होगा. यहां कम समय में कारोबार खड़ा करने वाले उद्यमों के बजाय पेटेंट आधारित वैज्ञानिक नवाचार, लंबे समय तक चलने वाले अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) और दीर्घकालिक निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

डीप टेक स्टार्टअप्स को 20 साल

परियोजना निदेशक के अनुसार, केंद्र सरकार के मानदंडों के तहत पारंपरिक स्टार्टअप्स को एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत होने से पहले 10 साल की अवधि मिलती है. वहीं, डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए यह समयसीमा 20 साल है, क्योंकि इनके अनुसंधान एवं विकास और नियामकीय प्रक्रियाओं में अधिक समय लगता है.

ऐसे स्टार्टअप्स को शुरुआती दौर में बड़ी पूंजी की जरूरत होती है. इनके निवेश पर प्रतिफल मिलने में सात से आठ साल से अधिक का समय भी लग सकता है. ऐसे में यू-हब की दीर्घकालिक अनुसंधान और निवेश संबंधी सुविधाएं डीप टेक क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं.