संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ी नसीहत दी है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत परवतानेनी हरीश ने पाकिस्तान की सेना पर देश के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल जनहित के बजाय अपने आर्थिक और राजनीतिक फायदे के लिए करने का आरोप लगाया। भारत ने कहा कि पाकिस्तानी सेना का बढ़ता हस्तक्षेप देश की अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र और आम जनता के भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है।
पाकिस्तानी सेना पर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का आरोप
लाइबेरिया की ओर से आयोजित ‘प्राकृतिक संसाधन और संघर्ष’ विषय पर UNSC की बैठक में भारत ने पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। राजदूत हरीश ने सितंबर 2025 की उस घटना का जिक्र किया, जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दुर्लभ खनिजों से भरा एक डिब्बा भेंट किया था।
भारतीय राजदूत ने कहा कि यह घटना पाकिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में सेना की सीधी भूमिका को उजागर करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान की जनता का वास्तविक कल्याण तभी संभव है, जब देश के संसाधनों का इस्तेमाल सेना के निजी हितों के बजाय आम लोगों की बेहतरी के लिए किया जाए।
सिंधु जल संधि पर भी भारत का दोटूक जवाब
बैठक के दौरान पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया। इस पर भारत ने कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि उसका रुख पहले की तरह स्पष्ट और स्थिर है। हरीश ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने चर्चा का इस्तेमाल अपने राजनीतिक प्रचार के लिए किया, जिसके चलते भारत को जवाब देना पड़ा।
लोकतंत्र और सैन्य हस्तक्षेप पर पाकिस्तान को घेरा
भारत ने कहा कि पाकिस्तान की सेना को पड़ोसी देशों के साथ टकराव बढ़ाने के बजाय अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। सैन्य हस्तक्षेप और राजनीतिक अस्थिरता से पाकिस्तान की जनता को नुकसान हो रहा है। भारत ने किम्बर्ली प्रोसेस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई, जिसका उद्देश्य संघर्षों के वित्तपोषण में इस्तेमाल होने वाले अवैध हीरा व्यापार पर रोक लगाना है।
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