प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि वे अपने-अपने मंत्रालयों से जुड़े राज्य सरकारों के समकक्ष मंत्रियों के साथ नियमित बैठकें करें, ताकि सरकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को तेजी से दूर किया जा सके।
हर सेक्टर में होगी केंद्र-राज्य बैठक
प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को सुझाव दिया कि वे क्षेत्रवार और सेक्टर-वार बैठकें आयोजित करें। इन बैठकों के जरिए केंद्र और राज्यों के बीच संवाद को एक व्यवस्थित रूप दिया जाएगा। पीएम मोदी ने नियमित अंतराल पर ऐसी बैठकें आयोजित करने पर भी जोर दिया, ताकि राज्यों की समस्याओं और सुझावों पर सीधे चर्चा हो सके।
यह मॉडल हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय की बैठक में देखने को मिला। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने 1-2 सितंबर को नई दिल्ली में राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों के साथ बैठक की थी। पीएम मोदी ने बैठक के अंतिम सत्र में राज्यों के मंत्रियों से संवाद भी किया।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कर सकता है अगला सम्मेलन
सूत्रों के मुताबिक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केंद्र-राज्य समन्वय को लेकर अगला बड़ा सम्मेलन आयोजित कर सकता है। इसके बाद पर्यावरण मंत्रालय भी इसी तरह की बैठक आयोजित करने पर विचार कर रहा है।
किन मुद्दों पर होगी चर्चा?
इन बैठकों में योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी, फंड की कमी, भूमि उपलब्धता, मंजूरियों में अड़चन और विभागों के बीच समन्वय जैसी समस्याओं पर सीधे चर्चा हो सकेगी। साथ ही, राज्य सरकारें अपने सफल मॉडल और बेहतर कार्यप्रणाली साझा कर सकेंगी, जिन्हें अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। इस पहल का उद्देश्य केंद्र-राज्य साझेदारी को मजबूत करना और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।
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