ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती में EWS पद घटाने पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य शासन और कृषि विभाग से मांगा जवाब
इंदर कुमार, जबलपुर। मध्य प्रदेश में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती मामले को लेकर हाईकोर्ट ने एक सख्त कदम उठाया है। EWS यानि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के पदों में कटौती किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर उच्च न्यायालय ने राज्य शासन और कृषि विभाग को नोटिस जारी किया है और इस संबंध में जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई जस्टिस विशाल धगट की बेंच में हुई।
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क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार कृषि विभाग द्वारा 3 जुलाई 2026 को कुल 2784 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इस मूल विज्ञापन में EWS श्रेणी के लिए 444 पद आरक्षित किए गए थे। लेकिन इसके बाद, 17 जुलाई को एक नया परिपत्र जारी कर इन पदों की संख्या को भारी फेरबदल के साथ 444 से सीधे घटाकर मात्र 37 कर दिया गया।
सतना निवासी ने दायर की है याचिका
प्रशासनिक और चयन प्रक्रिया में अचानक किए गए इस बदलाव को चुनौती देते हुए सतना जिले के निवासी शुभेन्द्र तिवारी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए EWS पदों में अचानक की गई इस भारी कटौती पर सवाल उठाए गए।
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मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस विशाल धगट की बेंच ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है और अब राज्य शासन व कृषि विभाग को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। इस आदेश के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।
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