MP सरकार फिर लेगी 3 हजार करोड़ का कर्ज, नवंबर महीने दूसरी बार बाजार से लेगी ऋण; जानिए कहां होगा इस्तेमाल
शिखिल ब्योहार, भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर बाजार से बड़ा कर्ज लेने जा रही है। आगामी 17 नवंबर को राज्य सरकार 3 हजार करोड़ रुपए का बाजार ऋण लेने जा रही है। खास बात यह है कि इसी महीने की 3 तारीख को कर्ज लेने के ठीक बाद, सरकार इस महीने दूसरी बार बाजार से ऋण ले रही है। यह पूरा कर्ज भारतीय रिजर्व बैंक की बेंचमार्क इश्यूएंस स्ट्रेटेजी के तहत और केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत उधारी सीमा के दायरे में रहकर लिया जाएगा। सरकार इस 3 हजार करोड़ की राशि को तीन अलग-अलग हिस्सों में 1-1 हजार करोड़ रुपए के रूप में उठाएगी।
उधारी सीमा और अब तक लिए गए कर्ज के आंकड़े
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की कुल उधारी सीमा करीब 87 हजार करोड़ रुपए तय की है। इसमें से पहले नौ महीनों के लिए 58,274 करोड़ रुपए की बाजार ऋण सीमा स्वीकृत की गई है। आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर के दूसरे सप्ताह तक राज्य सरकार कुल 48,900 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है।
राज्य सरकार के अनुसार, कर्ज लेने के बाद समय पर ब्याज और मूलधन चुकाने के मामले में उसका वित्तीय अनुशासन का रिकॉर्ड बेहद मजबूत रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने 29,980 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में भुगतान किए थे। वहीं, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 15,573 करोड़ रुपए का ब्याज चुकाया जा चुका है। सरकार का दावा है कि सभी भुगतान तय समय पर किए गए हैं, जो राज्य की बेहतरीन ऋण प्रबंधन क्षमता और वित्तीय विश्वसनीयता को दर्शाते हैं।
एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होगा पूंजीगत खर्च
वित्त विभाग के मुताबिक, प्रदेश में अधोसंरचना विकास को और अधिक गति देने के लिए पूंजीगत निवेश लगातार बढ़ाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य का कुल पूंजीगत खर्च 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर जाने की पूरी संभावना है।
राज्य सरकार कर्ज के रूप में मिलने वाली इस राशि का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई परियोजनाओं, सड़कों और एक्सप्रेस-वे के निर्माण, बिजली अधोसंरचना तथा अन्य दीर्घकालिक उत्पादक परिसंपत्तियों को तैयार करने में करती है।
लाडली बहना योजना और राजस्व खर्च पर नहीं होगा उपयोग
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाजार से लिए जाने वाले इस कर्ज की राशि का उपयोग वेतन-भत्तों, पेंशन, अनुदान या फिर लाड़ली बहना योजना व मुख्यमंत्री किसान कल्याण जैसी प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं के राजस्व खर्च की पूर्ति के लिए बिल्कुल नहीं किया जाता है। बजट अनुमान 2026-27 के अनुसार, राज्य के ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 32.53% अनुमानित है, जबकि पिछले दस वर्षों में प्रदेश की GSDP लगातार 10% से ऊपर बनी हुई है। वित्त विभाग का यह भी मानना है कि सार्वजनिक ऋण का आकलन केवल प्रति व्यक्ति कर्ज के चश्मे से करना राज्य की वास्तविक आर्थिक स्थिति की सही तस्वीर नहीं दिखाता। इसके लिए राज्य की GSDP, राजस्व प्राप्तियों, कर्ज चुकाने की क्षमता और कर्ज के जरिए बनाई गई उत्पादक परिसंपत्तियों को मुख्य आधार बनाना चाहिए।
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