जयपुर। राजस्थान के शहरी विकास एवं आवास (यूडीएच) मंत्री झाबर सिंह खारा ने बुधवार को घोषणा की कि ‘एक राज्य, एक चुनाव’ मॉडल को लागू करने की दिशा में सरकार के कदम के तहत, राज्य की सभी 309 नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएँगे.

राज्य सरकार ने नगर निगमों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण पूरा कर लिया है, और जल्द ही वार्ड पुनर्निर्धारण की अधिसूचना जारी करेगी.

नागौर दौरे के दौरान सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए, मंत्री खारा ने कहा कि सरकार सभी नगर पालिकाओं में चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा, “हमने नगर निगमों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने के बाद राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी है. वार्ड-वार पुनर्निर्धारण अधिसूचना एक सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी.”

मतदाता सूची तैयार करने का काम इसी महीने शुरू

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि चुनाव विभाग द्वारा इस महीने के अंत तक मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने की उम्मीद है. खारा ने कहा, “एक बार यह हो जाने के बाद, हम राज्य चुनाव आयोग से राज्य भर में दिसंबर में नगर निगम चुनाव कराने का अनुरोध करेंगे.”

उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि पिछले चुनाव चक्र के विपरीत, जिसमें 312 नगर पालिकाएँ शामिल थीं, इस बार जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों के एकीकृत होने के बाद 309 नगर पालिकाओं में चुनाव होंगे.

कांग्रेस की गलतियों को सुधारा जा रहा है

मंत्री खारा ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस के नेतृत्व वाली गहलोत सरकार ने कई अवैध भूमि आवंटन किए थे. उन्होंने कहा, “उन्होंने नियमों के विरुद्ध अपने करीबी सहयोगियों को भूमि आवंटित की. हमारी सरकार जनहित के लिए प्रतिबद्ध है और नगरीय निकायों की भूमि से सभी अतिक्रमणकारियों को बेदखल करेगी.”

सभी सरकारी भूमि अतिक्रमणों की जाँच चल रही है और निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा, “नगरीय निकायों के अंतर्गत आने वाली सभी भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा.”

नागौर संपत्ति विवाद में कार्रवाई की उम्मीद

नागौर नगर परिषद की 20 मई की आम सभा की बैठक से जुड़े विवाद पर, जहाँ कथित संपत्ति दुरुपयोग के प्रस्ताव पारित किए गए थे, मंत्री ने कहा कि जाँच चल रही है. “एक बार रिपोर्ट आ जाने के बाद, सभी अवैध प्रस्ताव रद्द कर दिए जाएँगे और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.”

इसी बैठक के दौरान काली स्याही फेंके जाने की घटना पर टिप्पणी करते हुए, खारा ने कहा कि राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर को एक रिपोर्ट सौंप दी है.

खारा ने ज़ोर देकर कहा, “उनके साथ बातचीत के आधार पर, दोषी पाए जाने वालों के ख़िलाफ़ उचित कार्रवाई की जाएगी. किसी भी अपराधी या भ्रष्ट व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.”

अवैध भूमि पट्टों की जाँच होगी

मंत्री ने यह भी कहा कि नियमों का उल्लंघन करके जारी किए गए अवैध भूमि पट्टों की जाँच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पुलिस या विभागीय एजेंसियों द्वारा मामले के अनुसार की जाएगी. उन्होंने अंत में कहा, “अगर हमारे विभाग में ऐसी कोई शिकायत आती है, तो अलग से जाँच की जाएगी और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.”