Jaipur PHED Office Chair Attachment: राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के जयपुर स्थित जल भवन मुख्यालय में गुरुवार को उस समय हलचल मच गई, जब कोर्ट के वकील और अमीन ढोल बजाते हुए पहुंचे। ठेकेदार का बकाया भुगतान नहीं होने पर कोर्ट के आदेश से विभाग के अधिकारियों के कार्यालयों की कुर्सियां कुर्क करने की कार्रवाई की गई। मामला साल 2018 से 2020 के बीच सप्लाई किए गए मटेरियल के भुगतान से जुड़ा है। ब्याज सहित बकाया रकम 25 लाख रुपये से अधिक हो चुकी है।

कार्रवाई के दौरान कोर्ट की टीम ने चीफ इंजीनियर देवराज सोलंकी, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अशोक कुमार चौरड़िया और एग्जिक्यूटिव इंजीनियर (मटेरियल मैनेजमेंट-IV) अरुण कुमार जांगिड़ के कार्यालयों के गेट पर नोटिस चस्पा किए। अशोक कुमार चौरड़िया उस समय ऑफिस में मौजूद थे, जबकि नोटिस की कार्रवाई के बाद चीफ इंजीनियर देवराज सोलंकी भी मौके पर पहुंचे। एग्जिक्यूटिव इंजीनियर अरुण कुमार जांगिड़ छुट्टी पर थे।

2018 से 2020 तक सप्लाई किया सामान, नहीं मिला भुगतान

एडवोकेट राजू अंबेडकर के मुताबिक, उनका पक्ष सचदेवा मेटल्स जालंधर की ओर से है। कंपनी ने वर्ष 2018, 2019 और 2020 में PHED को सामग्री सप्लाई की थी। नियमों के अनुसार 45 दिन में भुगतान होना था, लेकिन विभाग की ओर से रकम नहीं चुकाई गई।

कंपनी ने इसके बाद सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (MSEFC) में दावा पेश किया। परिषद ने कंपनी के पक्ष में भुगतान का आदेश दिया। इसके बावजूद रकम नहीं मिलने पर वसूली के लिए कोर्ट में कार्रवाई शुरू की गई। अब ब्याज सहित बकाया राशि 25 लाख रुपये से ज्यादा हो गई है।

दो मामलों में 25.64 लाख रुपये से ज्यादा बकाया

कोर्ट के नोटिस में दो अलग-अलग मामलों का उल्लेख है। पहले मामले में MSEFC जालंधर ने 28 जुलाई 2021 को केस नंबर 744/2017 में सचदेवा मेटल वर्क्स और अरविंदर पाल सिंह के पक्ष में 9 लाख 60 हजार 467 रुपये के भुगतान का आदेश दिया था।

नोटिस के अनुसार, 30 सितंबर 2026 तक ब्याज जुड़ने के बाद यह रकम बढ़कर 24 लाख 12 हजार 801 रुपये हो गई। इस राशि की वसूली के लिए PHED के दो अधिकारियों के कार्यालयों की कुर्सियां कुर्क करने के आदेश दिए गए।

दूसरे मामले में MSEFC ने 17 मई 2021 को केस नंबर 786/2017 में 58 हजार 958 रुपये के भुगतान का आदेश दिया था। भुगतान नहीं होने पर यह मामला भी कोर्ट पहुंचा। 30 सितंबर 2026 तक ब्याज सहित बकाया रकम 1 लाख 51 हजार 313 रुपये हो गई। इसके लिए एग्जिक्यूटिव इंजीनियर (मटेरियल मैनेजमेंट-IV) के कार्यालय की कुर्सियां कुर्क करने के आदेश जारी किए गए।

कुर्सियां बेचने या दूसरी जगह ले जाने पर रोक

कोर्ट के नोटिस में संबंधित कार्यालयों की कुर्सियों को बेचने, दूसरी जगह ले जाने, दान करने या किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने पर रोक लगाई गई है। इन संपत्तियों पर किसी तरह का अतिरिक्त भार डालने की भी मनाही की गई है।

एडवोकेट राजू अंबेडकर ने बताया कि MSME के दायरे में आने वाले सप्लायर को विभाग या कंपनी 45 दिन के भीतर भुगतान नहीं करती है तो वह MSEFC में दावा कर सकता है। परिषद सुनवाई के बाद भुगतान का आदेश जारी कर सकती है। उनके अनुसार, ऐसे मामलों में RBI के नियमों के तहत निर्धारित दर से तीन गुना ब्याज देय होता है।

21 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश

कोर्ट की ओर से जारी नोटिस में संबंधित पक्षों को 21 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। इस दौरान कुर्क की गई संपत्ति की बिक्री और आगे की कार्रवाई से जुड़े नियम तय किए जाएंगे।

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