रांची। झारखंड की राजनीति में नवंबर का आखिरी सप्ताह काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार दो अहम मुद्दों को लेकर विधानसभा में अपनी बात रखने की तैयारी कर रही है। इसके लिए 25 और 26 नवंबर को विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। इस दौरान मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 (MMDR Amendment Act) पर चर्चा होने की संभावना है। दोनों ही मुद्दे राज्य के लोकतांत्रिक अधिकारों और आर्थिक हितों से जुड़े हैं। ऐसे में विशेष सत्र के दौरान सरकार का रुख और विपक्ष की प्रतिक्रिया काफी अहम मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने 25 और 26 नवंबर को सदन की बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। दोनों दिन विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। यह सत्र षष्ठम झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का विस्तारित हिस्सा होगा। मानसून सत्र को 11 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था।

पहले दिन SIR, दूसरे दिन MMDR संशोधन पर चर्चा के आसार

विशेष सत्र के पहले दिन 25 नवंबर को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का मुद्दा सदन में उठने की संभावना है। वहीं, 26 नवंबर को खनिज कानून में किए गए संशोधन पर चर्चा हो सकती है। हालांकि, चर्चा का अंतिम क्रम विधानसभा की आधिकारिक कार्यसूची से ही स्पष्ट होगा।

सरकार इन दोनों विषयों पर अपना पक्ष रखते हुए सदन से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी में है। यदि ऐसा होता है तो यह विशेष सत्र केंद्र और राज्य के बीच नीतिगत मतभेदों को लेकर भी महत्वपूर्ण हो सकता है।

MMDR संशोधन से क्यों चिंतित है झारखंड सरकार?

झारखंड की अर्थव्यवस्था में खनिज संपदा की बड़ी भूमिका है। कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और तांबे जैसे खनिजों के विशाल भंडार वाले इस राज्य को खनन गतिविधियों से महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त होता है। यही आय विकास योजनाओं, आधारभूत सुविधाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए आर्थिक आधार तैयार करती है।

ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में किए गए संशोधन को लेकर राज्य सरकार की चिंता बढ़ी है। MMDR Amendment Act, 2026 के तहत खनिज अधिकारों और खनिजयुक्त भूमि पर राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले कर, सेस और अन्य शुल्कों को लेकर नई शर्तें निर्धारित की गई हैं।

नए प्रावधानों के मुताबिक, राज्य सरकारें खनिजों से जुड़े ऐसे शुल्क केंद्र सरकार की ओर से तय शर्तों और प्रतिबंधों के दायरे में ही लगा सकेंगी। इसके अलावा पहले से लगाए गए शुल्कों की बकाया राशि और उनकी वसूली को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं।

झारखंड सरकार का मानना है कि इन बदलावों का असर राज्य के राजस्व और वित्तीय अधिकारों पर पड़ सकता है। सरकार का तर्क है कि खनन का सीधा प्रभाव स्थानीय आबादी, पर्यावरण और आधारभूत ढांचे पर पड़ता है। ऐसे में खनिज संपदा से होने वाली आय पर राज्यों के अधिकारों को सीमित करना उनके आर्थिक हितों के लिए चिंता का विषय है।

केंद्र सरकार की दलील, खनन क्षेत्र में एकरूपता जरूरी

दूसरी ओर, केंद्र सरकार इस संशोधन को खनन क्षेत्र में एक समान और स्थिर कर व्यवस्था स्थापित करने की पहल बता रही है। केंद्र का मानना है कि अलग-अलग राज्यों में शुल्क की अलग-अलग दरें और बार-बार होने वाले बदलाव खनन उद्योग पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालते हैं। इससे निवेश की संभावनाएं और खनन परियोजनाओं की व्यावसायिक व्यवहार्यता प्रभावित होती है।

इसी मुद्दे पर केंद्र और खनिज संपन्न राज्यों के बीच अधिकारों तथा राजस्व के बंटवारे को लेकर बहस तेज हो गई है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में सरकार इस कानून के संभावित प्रभाव, राज्य के वित्तीय हितों और खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठा सकती है।

SIR को लेकर भी सरकार रखेगी अपना पक्ष

विशेष सत्र का दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR होगा। निर्वाचन आयोग की ओर से संचालित इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और उसमें मौजूद त्रुटियों को दूर करना है। इसके तहत मतदाताओं के नाम, पते और अन्य जानकारियों का सत्यापन किया जाता है, ताकि पात्र नागरिकों के नाम सूची में बने रहें और गलत या दोहराव वाली प्रविष्टियों को हटाया जा सके।

हालांकि, SIR की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों के बीच लगातार मतभेद सामने आ रहे हैं। विपक्षी दलों की ओर से दस्तावेजों की अनिवार्यता, सत्यापन की प्रक्रिया और पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटने की आशंका पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। वहीं, निर्वाचन आयोग का कहना है कि मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने के लिए पुनरीक्षण जरूरी है।

झारखंड में भी इस मुद्दे पर राजनीतिक सरगर्मी बनी हुई है। विधानसभा के विशेष सत्र में सरकार मतदाताओं के अधिकारों, पारदर्शिता और सत्यापन प्रक्रिया से जुड़े सवाल उठा सकती है। खास तौर पर यह सुनिश्चित करने की मांग प्रमुख हो सकती है कि किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से न छूटे।

दो मुद्दे, दो दिन और सरकार की बड़ी रणनीति पर नजर

25 और 26 नवंबर को होने वाला विधानसभा का विशेष सत्र कई मायनों में अहम रहने वाला है। एक तरफ खनिज संपदा और उससे मिलने वाले राजस्व पर राज्यों के अधिकारों का सवाल है, तो दूसरी तरफ मतदाता सूची के पुनरीक्षण और नागरिकों के मतदान अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है।

अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार सदन में इन दोनों विषयों पर क्या तर्क रखती है। विपक्ष इन मुद्दों पर सरकार को किस तरह घेरता है और क्या विधानसभा से केंद्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा जाता है, यह भी देखने वाली बात होगी।

दो दिवसीय विशेष सत्र के दौरान होने वाली चर्चा झारखंड की आगामी राजनीतिक रणनीति और केंद्र-राज्य संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है।