रांची: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का डीए 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। बढ़ी हुई दर का लाभ एक जुलाई 2026 से मिलेगा। पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों को भी बढ़ी हुई दर से महंगाई राहत मिलेगी। कैबिनेट बैठक में वर्ष 2027 के लिए 41 सार्वजनिक अवकाशों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का DA बढ़ा
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, सातवें वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाया गया है। इसके अलावा छठे और पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों के डीए में भी तीन प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी मिली है। बढ़ी हुई दर एक जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। इसका लाभ पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी मिलेगा।
कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के नए पदों पर नियुक्ति नहीं
सरकार ने सचिवालय और उससे जुड़े कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के नए पदों पर नियुक्ति नहीं करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल के अनुसार, हाल में नियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों और कनीय लिपिकों को कंप्यूटर का ज्ञान है। ऐसे में कंप्यूटर से जुड़े काम इन्हीं कर्मचारियों से कराए जाएंगे। जिन कर्मचारियों को कंप्यूटर का पर्याप्त ज्ञान नहीं है, उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
NHM का कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है। इससे मिशन के तहत संचालित स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का काम जारी रहेगा। वहीं, ई-कोर्ट परियोजना के तहत झारखंड हाईकोर्ट और राज्य के सभी व्यवहार न्यायालयों में संविदा पर कार्यरत सिस्टम असिस्टेंट, सिस्टम ऑफिसर और सीनियर प्रोग्रामर के मानदेय में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी गई है।
विश्रामपुर में 37.36 करोड़ से बनेगा डिग्री कॉलेज
उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पलामू जिले के विश्रामपुर में नए डिग्री कॉलेज की स्थापना और भवन निर्माण के लिए 37 करोड़ 36 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह कॉलेज नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित होगा। इसके अलावा झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नवनिर्मित विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन निर्धारण को भी मंजूरी दी गई।
वित्तीय वर्ष 2027-28 के प्री-बजट कार्यशाला को बेहतर और वैज्ञानिक स्वरूप देने के लिए संत जेवियर कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. हरिश्वर दयाल की टीम को नॉलेज पार्टनर बनाने का फैसला लिया गया।
चार जिलों की सड़क परियोजनाओं के लिए 207 करोड़ से अधिक मंजूर
राज्य में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने चार जिलों की सड़क परियोजनाओं के लिए 207 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है।
- पाकुड़: 8.3 किलोमीटर लंबी बहिरग्राम-शंकरघाट सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 44.52 करोड़ रुपये।
- सरायकेला-खरसावां: ईचागढ़ में 16.7 किलोमीटर सड़क के पुनर्निर्माण के लिए 48.78 करोड़ रुपये।
- जामताड़ा: 7.17 किलोमीटर लंबे बाइपास निर्माण के लिए 85.73 करोड़ रुपये।
- रांची: मुड़मा चौक-बासकी पथ के 9.75 किलोमीटर हिस्से के पुनर्निर्माण के लिए 28.77 करोड़ रुपये।
वियर योजनाओं के जीर्णोद्धार पर खर्च होंगे 82 करोड़
जल संसाधन से जुड़ी योजनाओं को मजबूत करने के लिए उसरी वियर योजना के जीर्णोद्धार पर 30.20 करोड़ रुपये और कोकारो वियर परियोजना के पुनरुद्धार एवं मजबूतीकरण के लिए 51.96 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत स्वतंत्र पैनल के गठन से संबंधित संकल्प में संशोधन को भी स्वीकृति मिली।
वज्रपात पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत
राज्य में वज्रपात से प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए आकस्मिकता निधि से 10 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। वहीं, मिशन वात्सल्य के तहत साहिबगंज में बच्चों के संरक्षण और कल्याण के लिए प्रेक्षण गृह के निर्माण पर 9.75 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सेवा नियमितीकरण और अनुकंपा नियुक्ति को मंजूरी
कैबिनेट ने विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की सेवा से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सेवानिवृत्त चालक सोचिल राम की पूर्व सेवा नियमित करने का निर्णय लिया गया। वहीं, वाणिज्य कर विभाग के नरेश राम की सेवा नियमित करने और दिवंगत कर्मचारियों विनय कुमार, नरसिंह प्रसाद तथा अवधेश सिंह की सेवा संपुष्टि को मंजूरी दी गई।
इसके अलावा दिवंगत भोला नाथ के आश्रित पुत्र चंदन कुमार को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। प्रोबेशन पदाधिकारियों की सेवा संपुष्टि और पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख मुरारी भगत को उनके देय लाभ देने की स्वीकृति दी गई।
न्यायिक सेवा नियमावली 2026 समेत कई प्रस्तावों को हरी झंडी
कैबिनेट ने झारखंड न्यायिक सेवा संशोधित नियमावली 2026 के गठन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही झारखंड अवर मत्स्य सेवा नियमावली 2026 को भी स्वीकृति प्रदान की गई। वर्ष 2024 में समाप्त अवधि की सीएजी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
इसके अलावा सिकनी कोयला खनन पट्टे के लिए संशोधित खनन योजना तैयार करने में सीएमडीआई की सेवा लेने, संयुक्त वन प्रबंधन समिति के गठन से जुड़े संकल्प में संशोधन समेत कई अन्य प्रशासनिक प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई।

