रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े दो महत्वपूर्ण मामलों में अहम फैसले सुनाये हैं. एक मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल मानसिक बीमारी किसी व्यक्ति को तलाक देने का आधार नहीं हो सकती. वहीं, दूसरी ओर पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करनेवाले पति को राहत देने से इनकार करते हुए उसकी तलाक की अपील खारिज कर दी. कोर्ट ने दूसरे मामले में पत्नी और बेटी के गुजारा भत्ते की राशि भी दोगुनी कर दी है. इन फैसलों में हाइकोर्ट ने वैवाहिक अधिकारों, मानसिक स्वास्थ्य और पत्नी-बच्चों के भरण-पोषण से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट किया है.
मानसिक बीमारी के आधार पर तलाक की डिक्री रद्द
झारखंड हाइकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि केवल मानसिक बीमारी के आधार पर किसी जीवनसाथी को कलंकित नहीं किया जा सकता. मानसिक बीमारी या दवा लेने से इनकार करना अपने आप में वैवाहिक क्रूरता नहीं है. कोर्ट ने मानसिक बीमारी और इलाज नहीं कराने के आरोपों के आधार पर पति को दी गयी एकतरफा तलाक की डिक्री निरस्त कर दी.
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने पत्नी की अपील स्वीकार करते हुए कोडरमा फैमिली कोर्ट के 5 जनवरी 2026 के फैसले और 17 जनवरी 2026 को जारी तलाक की डिक्री को रद्द कर दिया.
खंडपीठ ने कहा कि मानसिक बीमारी या इलाज से इनकार को तलाक का आधार बनाने से पहले मेडिकल साक्ष्यों, संबंधित परिस्थितियों और जीवनसाथी के व्यवहार का वैवाहिक संबंधों पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव की जांच जरूरी है. सिर्फ बीमारी होने या दवा नहीं लेने के आरोपों के आधार पर विवाह विच्छेद का आदेश नहीं दिया जा सकता.
पत्नी ने लगाया था दहेज प्रताड़ना का आरोप
यह मामला वर्ष 2019 में हुई शादी से जुड़ा है. पति का आरोप था कि शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन बाद में पत्नी परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करने लगी. पति ने पत्नी की मानसिक स्थिति खराब होने और दवा लेने से इनकार करने को तलाक का आधार बनाया था. फैमिली कोर्ट ने पति की याचिका पर एकतरफा तलाक की डिक्री जारी कर दी थी.
इसके खिलाफ पत्नी ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. पत्नी ने पति के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि पति और उसके परिजन अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे. 16 फरवरी 2025 को उसके साथ मारपीट कर उसे ससुराल से निकाल दिया गया. इसके बाद से वह अपनी बेटी के साथ मायके में रह रही है. पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि पति उसे आर्थिक सहायता नहीं दे रहा है.
पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी, पति को हाइकोर्ट से झटका
एक अन्य मामले में झारखंड हाइकोर्ट ने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करनेवाले पति की तलाक की अपील खारिज कर दी. कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पत्नी और बेटी के मासिक गुजारा भत्ते को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दिया है. इसके अलावा पति को मुकदमा खर्च के रूप में 25 हजार रुपये भी देने होंगे.
चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि बढ़ायी गयी गुजारा भत्ते की राशि अंतिम नहीं है. पत्नी या बेटी भविष्य में सक्षम अदालत में आवेदन देकर अधिक भरण-पोषण राशि की मांग कर सकती हैं.
2018 में पति ने दायर की थी तलाक की याचिका
मामले के अनुसार, पति ने वर्ष 2018 में धनबाद के अतिरिक्त प्रधान जज, फैमिली कोर्ट नंबर-दो में तलाक की याचिका दायर की थी. उसने पत्नी पर क्रूरता और परित्याग का आरोप लगाते हुए विवाह विच्छेद की मांग की थी. फैमिली कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट पति ने हाइकोर्ट में अपील की थी.
हाइकोर्ट की खंडपीठ ने पति की अपील खारिज करते हुए पत्नी और बेटी के गुजारा भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश दिया. इस तरह दोनों मामलों में कोर्ट ने वैवाहिक विवादों और परिवार के भरण-पोषण से जुड़े अहम कानूनी पहलुओं पर अपना रुख स्पष्ट किया.