रांची। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ के संभावित असर को देखते हुए झारखंड सरकार ने एहतियाती तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने गुरुवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी जिलों को अलर्ट रहने और आपात स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया।
मंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन का उद्देश्य केवल संकट के बाद राहत पहुंचाना नहीं, बल्कि पहले से ऐसी व्यवस्था करना है, जिससे लोगों की जान-माल की सुरक्षा हो और संभावित नुकसान को कम किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि तैयारियों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों, सिविल सर्जनों, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारियों, कृषि पदाधिकारियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने को कहा। साथ ही चक्रवात के संभावित प्रभाव को देखते हुए जरूरी संसाधनों और व्यवस्थाओं की पहले से समीक्षा करने का निर्देश दिया।
75 प्रतिशत धान की फसल खेतों में, किसानों की बढ़ी चिंता
बैठक में किसानों की फसल को लेकर विशेष चिंता जताई गई। मंत्री ने बताया कि राज्य में अब तक लगभग 25 प्रतिशत धान की कटाई हुई है, जबकि करीब 75 प्रतिशत फसल अभी भी खेतों में खड़ी है। ऐसे में चक्रवात के प्रभाव से लगातार भारी बारिश होने पर किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
उन्होंने निर्देश दिया कि बारिश से फसलों को नुकसान होने की स्थिति में पंचायत और प्रखंड स्तर पर तत्काल सर्वे कराया जाए। कृषि विभाग, अंचल प्रशासन और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से क्षति का आकलन करें, ताकि प्रभावित किसानों को सरकारी प्रावधानों के तहत समय पर राहत और मुआवजा उपलब्ध कराया जा सके।
जलभराव और बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका
मंत्री ने संभावित बारिश को देखते हुए जलभराव, निचले इलाकों में पानी जमा होने, कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचने, पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए पहले से तैयारी रखने को कहा। ग्रामीण सड़कों पर आवागमन प्रभावित होने की स्थिति में भी त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
अस्पतालों में दवाइयों और एंबुलेंस की व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश
चक्रवात के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों, इसके लिए सभी जिलों के सिविल सर्जनों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। मंत्री ने अस्पतालों में जरूरी दवाइयों, चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, एंबुलेंस और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों को तत्काल इलाज मिल सके।

