कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। अनुसूचित जाति समाज के कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) का अलग अंदाज देखने को मिला। कार्यक्रम में सिंधिया ने अपने हाथों से अनुसूचित समाज के लोगों को खाना परोसा। इतना ही सिंधिया ने उनके साथ बैठकर उनकी ही थाली में एक साथ खाना भी खाया। राज परिवार से होने के बावजूद सिंधिया बेहद आम तरीके से पेश आए तो अनुसूचित जाति समाज के लोग भी महाराज के अंदाज़ के मुरीद हो गए। इस दौरान सिंधिया ने अनुसूचित जाति वर्ग के जनप्रतिनिधियों और आम लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2 अप्रैल 2018 के समाजिक दंगों को प्रदेश आज भी नही भूला है। 2 अप्रैल 2018 का दिन इतिहास का एक काल दिन था, जिसे भुलाकर हमें सभी समाजों के साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा।

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दरअसल शनिवार को ग्वालियर आए सिंधिया ने अनुसूचित जाति वर्ग के जनप्रतिनिधियों और आम लोगों के कार्यक्रम में शिरकत ही। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि भाजपा और सिंधिया परिवार ने हमेशा अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए काम किया है और हमेशा करते रहेंगे।

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अपने हाथों से भोजन परोसने से संतुष्टि मिलती

कार्यक्रम के बाद सिंधिया ने अपने हाथों से अनुसूचित जाति के लोगों को खाना परोसा। वहीं सिंधिया ने जाटव समाज के एक व्यक्ति के साथ एक ही प्लेट में खाना भी खाया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सिंधिया ने कहा कि हमारी परंपरा है, हम पहले दूसरों को खाना खिलाते हैं, फिर खुद खाना खाते हैं। उसी परंपरा का निर्वहन मैंने किया है। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर चंबल और MP के सभी वर्गों से हमारा प्रेम का नाता है। खुद खाने से पहले दूसरों को अपने हाथों से भोजन परोसना और फिर सबके खाने में उनको संतुष्टि मिलती है।

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ग्वालियर-चंबल अंचल में सामाजिक दंगों में दर्ज हुए 150 FIR वापस लिए जाएंगे

वहीं 2 अप्रैल के सामाजिक दंगों के दौरान दो समाजों पर दर्ज हुए मामलों को वापस लेने की तैयारी पर सिंधिया बोले की केस वापस होने का निर्णय मुख्यमंत्री ने लिया है। केस, जिसके भी विरुद्ध रहे हो वह सभी वापस लिए जाएंगे। लेकिन यह प्रक्रिया कोर्ट का विषय है। ऐसे में उसके अनुरूप ही उन केस को वापस लेना होगा। सरकार भी उन्हीं प्रक्रिया में लगी हुई है ताकि केस जल्द खत्म हो जाए। गौरतलब है कि 2 अप्रैल 2018 को हुए सामाजिक दंगे के दौरान ग्वालियर-चंबल अंचल में दर्ज हुई लगभग डेढ़ सौ से ज्यादा FIR वापस होनी है। इसकी प्रक्रिया शुरू होने का दावा सरकार की ओर से किया गया है।

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