भोपाल। राजधानी भोपाल में आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस पर विपक्ष ने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला है. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि ओबीसी महासभा ने पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण प्रदान करने की मांग को लेकर आज भोपाल में प्रदर्शन की पूर्व से ही घोषणा की गई थी. लेकिन पता नहीं शिवराज सरकार को ओबीसी वर्ग से परहेज़ क्यों, सरकार उनके दमन पर क्यों उतारू हो गई है ? तो बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे कांग्रेस का छल कपट और छलावा बताया है. मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि यह सब कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है.

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा और उससे जुड़े संगठन को तमाम आयोजनों की छूट लेकिन ओबीसी वर्ग के आयोजन पर रोक..? पहले ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों व इस वर्ग के लोगों को नाकेबंदी कर भोपाल आने से रोका गया और अब उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है. उनका दमन किया जा रहा है. आंदोलन को कुचलने का काम किया जा रहा है. उनके साथ मारपीट की जा रही है.

उन्होंने आगे लिखा है कि यह सब ख़ुद को इस वर्ग की हितैषी बताने वाली सरकार में हो रहा है ? ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग का कितना भी दमन कर लो, यह वर्ग अपने हक़ की मांग को लेकर संघर्ष करता रहेगा. यह डरने – दबने वाला नहीं है. कांग्रेस इन वर्गों के साथ खड़ी है. इनके हित, उत्थान और कल्याण के लिये हम सदैव संकल्पित है.

चंद्रशेखर आजाद समेत सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार: सीएम हाउस का घेराव करने निकले ओबीसी महासभा की पुलिस के साथ झड़प, नारेबाजी के बाद सभी अरेस्ट किए गए

कांग्रेस के छल कपट और छलावे में कोई ना आए- रामेश्वर शर्मा 

वहीं ओबीसी के आंदोलन को लेकर बीजेपी पूर्व प्रोटेम स्पीकर व विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने का संकल्प बीजेपी ने दोहराया है. हर वर्ग को न्याय दिलाना बीजेपी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया है. सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाएं हैं. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के छल कपट और छलावे में कोई ना आए.

यह सब कांग्रेस के इशारे पर हो रहा- मंत्री भूपेंद्र

नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ओबीसी को लेकर लोग राजनीति कर रहे हैं. दूसरे संगठनों को जोड़कर प्रदेश का वातावरण खराब करना यह कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है. मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया. ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण मिले इसके लिए प्रदेश सरकार ने देश के बड़े वकील हरीश साल्वे को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया है, जिस पर कल सुनवाई है.

केंद्र सरकार भी अभिभावक के रूप में सुप्रीम कोर्ट में बात रखेगी कि मध्य प्रदेश सरकार को 4 महीने का समय मिले. जिससे ओबीसी वर्ग की आर्थिक सामाजिक की स्थिति की गणना की जा सके. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ओबीसी वर्ग को 27 फ़ीसदी पंचायत में आरक्षण मिले, सरकार ने कैबिनेट से ऑर्डिनेंस वापस लिया.

पुलिस गाइडलाइन का पालन करा रही- एसीपी

ओबीसी महासभा की तरफ से सीएम हाउस का घेराव करने को लेकर पुलिस की गिरफ्तारी पर एसीपी इरशाद वली ने कहा कि सीएम हाउस के आसपास घेराव करने से शहर की व्यवस्था बिगड़ सकती है. आमजन का रास्ता बंद करने पर परेशानी होने हो सकती है इसलिये गिरफ्तारी की गई है करीब 70 से 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. सीएम हाउस के आसपास 144 धारा भी लगी हुई है. कोरोना गाइडलाइन का भी पुलिस पालन करा रही है.

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus