सुमन चौहान, करनाल। डीसी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में राजस्व विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निशानदेही, जमाबंदी, इंतकाल, ततीमा कटिंग, टोकन पेंडेंसी और कोर्ट केस से जुड़े लंबित मामलों को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। डीसी ने साफ कहा कि राजस्व विभाग के काम सीधे आम जनता से जुड़े हैं। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश
डीसी ने अधिकारियों से कहा कि राजस्व विभाग से जुड़े सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। उन्होंने कहा कि आम लोगों को अपने काम के लिए बार-बार परेशान न होना पड़े।
उन्होंने अधिकारियों को पूरी जवाबदेही के साथ काम करने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अच्छी रिकवरी करने वाले पटवारियों की सराहना
बैठक में डीसी ने अच्छी रिकवरी करने वाले पटवारियों की सराहना की। उन्होंने कम रिकवरी वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही रिकवरी के काम में तेजी लाने को कहा।
परिवार पहचान पत्र का जाति सत्यापन 97 से 99% तक पूरा
अधिकारियों ने बैठक में बताया कि पटवारी, कानूनगो और सीआरओ स्तर पर परिवार पहचान पत्र के तहत जाति सत्यापन और करेक्शन का काम 97 से 99 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है।
बैठक में घरौंडा के एसडीएम अनुभव मेहता, इंद्री के डॉ. रमन गुप्ता, नीलोखेड़ी के अशोक कुमार और राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
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