दिल्ली में अगस्त में लॉन्च होगा रियल टाइम सोर्स अपॉर्शन्मन्ट परियोजना की सुपर साइट और मोबाइल लैब, पंडारा में बनेगी पहली सुपर साइट

Pragya Prasad20 May 2022, 09:20 AM

नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण पर अंकुश लगाने की गति को और तेज करने के लिए गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में रियल टाइम सोर्स अपॉर्शन्मन्ट परियोजना को लेकर समीक्षा बैठक की गई. इस बैठक में DPCC, IIT कानपुर, IIT दिल्ली और टेरी के विशेषज्ञ और अधिकारी मौजूद रहे. रियल टाइम सोर्स अपॉर्शन्मन्ट परियोजना की पहली सुपर साइट एसकेवी पंडारा रोड में बनाई जा रही है. दिल्ली में अगस्त में रियल टाइम सोर्स अपॉर्शन्मन्ट परियोजना की सुपरसाइट और मोबाइल लैब लॉन्च की जाएगी.

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अगस्त से दिल्ली में प्रदूषण के रियल टाइम कारकों का चलेगा पता

समीक्षा बैठक के बारे में जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि DPCC, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, टेरी की टीमों के साथ रियल टाइम सोर्स अपॉर्शन्मन्ट अध्ययन और प्रदूषण पूर्वानुमान परियोजना को लेकर दिल्ली सचिवालय में समीक्षा बैठक की गई. इसमें IIT कानपुर की टीम ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण के वास्तविक स्रोतों का पता लगाने के लिए सुपर साइट की स्थापना जल्द हो जाएगी. जिसके तहत एसकेवी, पंडारा रोड में सुपर साइट का निर्माण किया जाएगा. सुपरसाइट 36 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाई जाएगी. इसके साथ ही दिल्ली में अगस्त से प्रदूषण के रियल टाइम कारकों का पता लगेगा, जिससे प्रदूषण के उस सोर्स को नियंत्रित करने की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी.

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प्रदूषण के विभिन्न कारकों की पहचान करने में मिलेगी मदद

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इस तरह की परियोजना से दिल्ली वायु प्रदूषण का वास्तविक समय स्रोत विभाजन करने वाला पहला शहर बनेगा. रियल टाइम सोर्स अपॉर्शन्मन्ट परियोजना दिल्ली में किसी भी स्थान पर वायु प्रदूषण में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान करने में मदद करेगी. यह वाहन, धूल, बायोमास जलने, पराली जलाने और उद्योग उत्सर्जन जैसे विभिन्न प्रदूषण स्रोतों के वास्तविक समय के प्रभाव को समझने में मदद करेगी. इसके परिणामों के आधार पर दिल्ली सरकार प्रदूषण के स्रोतों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकेगी. इससे दिल्ली के प्रदूषण के विभिन्न कारकों की पहचान करने और उन्हें दूर करने में मदद मिलेगी. प्रदूषण पूर्वानुमान प्राप्त होने से सरकार को निर्माण स्थल पर प्रतिबंध, वाहनों पर प्रतिबंध सहित अन्य नीतिगत निर्णय लेने में भी मदद मिलेगी.

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