चंडीगढ़: गांवों में लंबरदार का पद अब केवल पारिवारिक पहचान या पुश्तैनी रसूख के आधार पर हासिल नहीं किया जा सकेगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम मामले की सुनवाई करते हुए साफ किया है कि इस पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की योग्यता, ईमानदारी और जिम्मेदारियां निभाने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि लंबरदारी किसी परिवार की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि जनता से जुड़ी जिम्मेदारी है।
पीढ़ियों से एक ही परिवार के पास पद रहने पर अदालत ने उठाए सवाल
जस्टिस सुवीर सहगल और जस्टिस राजेश गौर की खंडपीठ ने कुरुक्षेत्र के गांव सिम्बलवाल में लंबरदार की नियुक्ति से जुड़े विवाद पर यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत के अनुसार, कुछ गांवों में लंबे समय से एक ही परिवार के सदस्य पीढ़ी-दर-पीढ़ी लंबरदार बनते आ रहे हैं। ऐसी व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है।
अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति के पिता या परिवार का पहले इस पद पर होना उसकी नियुक्ति का अपने आप में पर्याप्त आधार नहीं बन सकता। उम्मीदवार का आकलन इस बात पर होना चाहिए कि वह सार्वजनिक जिम्मेदारी को कितनी अच्छी तरह निभा सकता है।
नियुक्ति में कलेक्टर के फैसले को भी माना अहम
खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि लंबरदार की नियुक्ति में कलेक्टर को निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। उसके फैसले में अदालत तभी हस्तक्षेप कर सकती है, जब निर्णय मनमाना हो, कानून के खिलाफ हो या उसमें गंभीर खामी दिखाई दे।
अदालत का मानना है कि नियुक्ति की प्रक्रिया में पारिवारिक प्रभाव के बजाय वास्तविक योग्यता और कार्यक्षमता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
पिता की मृत्यु के बाद बेटे की दावेदारी से शुरू हुआ विवाद
यह मामला कुरुक्षेत्र जिले के गांव सिम्बलवाल में लंबरदार की नियुक्ति से जुड़ा था। गांव के तत्कालीन लंबरदार की मृत्यु के बाद उनके बेटे ने पद पर नियुक्ति का दावा किया था। हालांकि, तत्कालीन कलेक्टर ने केवल मृतक लंबरदार का बेटा होने को नियुक्ति का पर्याप्त आधार नहीं माना और दूसरे उम्मीदवार को जिम्मेदारी सौंप दी।
इस फैसले को राजकुमार ने आयुक्त के समक्ष चुनौती दी। आयुक्त ने दोनों उम्मीदवारों की योग्यता और उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के बाद 26 सितंबर 2018 को राजकुमार की नियुक्ति के आदेश दिए। इसके बाद वित्तायुक्त ने भी 30 अक्टूबर 2019 को इस निर्णय को बरकरार रखा।
एकल पीठ के आदेश के बाद पहुंचा मामला खंडपीठ में
मामले में दूसरे उम्मीदवार की याचिका पर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 17 अगस्त 2026 को आयुक्त और वित्तायुक्त के आदेश रद्द कर दिए थे। इसके बाद राजकुमार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील दायर की।
खंडपीठ ने अपील खारिज करते हुए अपने फैसले में लंबरदार के पद को वंशानुगत अधिकार मानने की सोच पर सवाल उठाए।
पद पर बने रहने से ज्यादा जरूरी है जिम्मेदारी निभाना
अदालत ने यह भी कहा कि लंबरदार के पद से मिलने वाले सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के कारण कई बार लोग अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाने में सक्षम नहीं होने के बावजूद पद छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे में केवल पारिवारिक संबंध या पुरानी परंपरा को नियुक्ति का आधार बनाना उचित नहीं है।
अदालत की टिप्पणी का स्पष्ट संदेश है कि गांव का लंबरदार चुनते समय परिवार का नाम नहीं, बल्कि व्यक्ति की योग्यता, ईमानदारी और काम करने की क्षमता देखी जानी चाहिए।
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