रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को ‘मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना‘ का औपचारिक शुभारंभ किया. उन्होंने कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न वनमंडलों के वन प्रबंधन समिति के सदस्यों और किसानों से वर्चुअल संवाद किया. उन्हें इस योजना के लाभ के बारे में बताते हुए वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया. कृषकों को निजी भूमि में वृक्ष लगाने पर तीन साल तक 10 हजार की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से क्षेत्र में हरियाली आने के साथ ही फलदार वृक्षों के रोपण से बच्चों को पौष्टिक फलों का स्वाद घर पर ही मिलेगा. जिससे बच्चों के कुपोषण दर में कमी आएगी. इसके साथ ही पर्यावरण संतुलित होगा. इमारती लकड़ियों के वृक्ष लगाने से कृषकों को आर्थिक संबल भी मिलेगा.

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3 साल तक मिलेंगे 10 हजार रुपए

  • मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली है. यदि वे धान फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं, तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
  • इसी तरह ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाएगा, तो एक वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को शासन की ओर से 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इससे भविष्य में पंचायतों की आय में वृद्धि हो सकेगी.
  • इसके अलावा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है, तो पंचायत की तरह ही संबंधित समिति को एक वर्ष बाद 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. वृक्षों को काटने और विक्रय का अधिकार संबंधित समिति का होगा.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमने इसके जरिए पर्यावरण को बचाने, संवारने के साथ-साथ ग्रामीणों और किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का संकल्प लिया है, सभी की भागीदारी से हम इस संकल्प को पूरा करेंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत फलदार, ईमारती, गैर-ईमारती और औषधीय पौधों के रोपण के लिए लोगों को प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है.

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