सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का एक और तोहफा, अब फ्री में इन लग्‍जरी ट्रेनों में करेंगे सफर, दो दिन पहले ही 8वें वेतन आयोग को दी थी मंजूरी- LTC Rules

Ravi Ranjan19 Jan 2025, 12:36 PM January 19, 2025

Leave Travel Concession Rules: 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को मंजूरी देने के 48 घंटे के अंदर मोदी सरकार (modi government) ने सरकारी कर्मचारियों (Government employees) को एक और तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को LTC (Leave Travel Concession) के तहत वंदे भारत एक्‍सप्रेस (Vande Bharat Express), हमसफर एक्सप्रेस (Humsafar Express) और तेजस एक्सप्रेस (Tejas Express) जैसी लग्‍जरी ट्रेनों में सफर की सुविधा दे दी है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सभी लेवल के सरकारी कर्मचारी अब अपनी अवकाश यात्रा रियायत (Leave Travel Concession-LTC) का लाभ उठा सकते हैं।

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सरकारी कर्मचारियों के पास अब कुल 385 ट्रेनों में यात्रा करने का विकल्प है, जिसमें 136 वंदे भारत (Vande Bharat Express), 97 हमसफर और 8 तेजस एक्सप्रेस (Tejas Express) ट्रेनें शामिल हैं। इससे पहले, वे राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी 144 हाई-एंड ट्रेनों में AC यात्रा का आनंद ले सकते थे। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को देश के सभी क्षेत्रों में LTC यात्रा बुकिंग के लिए ग्‍लोबल लेवल ट्रेवेल की सुविधा उठा सकते हैं।

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सरकारी कर्मचारियों की पात्रता के अनुसार, एलटीसी के तहत तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रा की इजाजत मलेगी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी का फायदा उठाने पर यात्राओं के लिए टिकट पर किया गया खर्च भी वापस मिल जाता है।

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कई जगहों के लिए बढ़ी है टाइमलाइन
बता दें कि पिछले साल सरकार ने कई जगहों के लिए एलटीसी की टाइमलाइन भी बढ़ाई थी। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा के लिए लीव ट्रेवल कंसेशन (LTC) का लाभ उठाने की योजना को दो साल के लिए बढ़ा दिया था। अब यह योजना 26 सितंबर 2024 से 25 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी अपने होम टाउन LTC को इन चुनिंदा जगहों की यात्रा के लिए बदल सकते हैं।

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किन यात्रियों को किस लेवल तक मिलेगी छूट?
लेवल 11 और उससे नीचे के कर्मचारी वंदे भारत, तेजस और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में छोटी और मध्यम दूरी की रेल यात्राओं पर चेयर कार यात्रा का उपयोग कर सकते हैं। वहीं लेवल 12 और उससे ऊपर के कर्मचारी इन ट्रेनों में एग्जीक्यूटिव चेयर कार आवास के लिए पात्र हैं। राजधानी जैसी लग्जरी ट्रेनों में बर्थ वाली ट्रेनों में लंबी दूरी की यात्राओं के लिए, लेवल 12 और उससे ऊपर के कर्मचारी सेकेंड एसी की यात्रा का विकल्प चुन सकते हैं। लेवल 6 से 11 तक रैंक वाले कर्मचारियों के पास सेकेंड एसी की यात्रा का विकल्प होता है, जबकि लेवल 5 और उससे नीचे के कर्मचारी अपनी एलटीसी यात्राओं के लिए थर्ड एसी की यात्रा के हकदार होते हैं।

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जानिए क्या है LTC?
एलटीसी सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाली ऐसी छूट यात्रा लाभ है, जो उन्हें चार साल तक की अवधि के लिए भारत में कहीं भी यात्रा करने की अनुमति देता है।

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16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग को दी थी मंजूरी

बता दें कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट-2025 से पहले मोदी सरकार केंद्रीय कर्मियों पर मेहरबान है। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को ही 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। इसे नये साल और बजट से पहले कर्मियों को बड़ा तोहफा माना जा रहा है। इसके लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी-पेंशन में भारी इजाफा होगा। कर्मियों के लिए ये एक तरह से ‘जैकपॉट’ हाथ लगने जैसा है। सरकार के इस फैसले का फायदा 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। इसके साथ-साथ 64.89 लाख पेंशनर्स को भी इससे फायदा मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को सैलरी इजाफा, वेतन के साथ अन्य भत्तों और बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी जैसे फायदे मिलेंगे।

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दोगुनी बढ़ जाएगी सैलरी

8वें वेतन आयोग में यदि फिटमेंट फैक्टर को 1.92 किया जाएगा तो इसकी मदद से देश में सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकता है। वहीं सरकारी नौकरी से रिटायर्ड पेंशनर्स की मिनिमम पेंशन 17,280 रुपये तक पहुंच सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 के फैक्टर पर समझौता कर सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कम से कम 2.86 के उच्च फिटमेंट फैक्टर का विकल्प चुनेगी।

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