राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा के बजट सत्र का आगाज, अनुसूईया उइके ने गिनाई सरकार के कामकाज की उपलब्धियां

रायपुर। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा के बजट सत्र का सोमवार से आगाज हो गया है. विधानसभा में अपने अभिभाषण में राज्यपाल अनुसूईया उइके ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने रामवनगमन पथ और विवेकानंद स्मारक बनाकर अच्छा संदेश दिया है. अजा, अजजा और अल्पसंख्यक समेत सभी वर्गों में नई उम्मीद जताई है. नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पारदर्शिता से सम्पन्न हुए.

उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने बस्तर के आदिवासी परिवारों , जस्टिस ए के पटनायक की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, इसकी अनुशंसा में आदिवासी रिहा होंगे. सरकार गठन के एक माह में लोहंडीगुड़ा के किसानों की जमीन वापस किया. सरकार आदर्श पुनर्वास कानून का पालन कर रही है. सरकार द्वारा सामूहिक वनाधिकार पट्टा दिया जा रहा है. बस्तर के अबूझमाड़ क्षेत्र की चिंता की है, उस क्षेत्र को वनाधिकार पत्र देने की चिंता कर रही है. सरकार लेमरू एलिफेंट रिजर्व बना रही है. वन, जन परितंत्र की दिशा में सरकार काम कर रही है. प्री मैट्रिक छात्रावास में रहने वाले छात्रों को 1 हजार रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिया जा रहा है.

मेरी सरकार शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती कर रही है. बस्तर और सरगुजा सम्भाग में स्थानीय लोगों को भर्ती करने कनिष्क चयन बोर्ड का गठन किया है. मेरी सरकार ने बस्तर , सरगुजा, मध्यक्षेत्र में स्थानीय विधायको को अध्यक्ष बनाकर लोकतंत्र को मजबूत किया है. प्रदेश में 28वें जिले के रूप में गौरेला पेंड्रा मरवाही अस्तित्व में आया है. 704 नई ग्राम पंचायतो का गठन किया गया है. 496 अनुसूचित क्षेत्रो में है.

मेरी सरकार ने सार्वभौम पीडीएस के माध्यम से 65 लाख परिवारों को 35 किलो चावल देने का निर्णय लिया है. वन समितियों को सरकार प्रशिक्षण दे रही है. हमारी सरकार ने तेंदूपत्ता 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति मानक बोरा किया है. 602 करोड़ का भुगतान किया जा रहा है. 1000 स्थानों पर वन धन विकास केंद्र की स्थापना की है जहां वनोपज का संग्रहण किया जा रहा है. प्रदेश में श्रमिकों को सम्मान सुरक्षा और सुविधा के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में रिटायरमेंट की आयु बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया है. पंजिकृत संस्थानों को वार्षिक नवीनीकरण से छूट दी गई है. कवर्धा में इथेनॉल प्लांट लगाने की शुरुआत हो गई है. कोंडागांव जिले कोकोड़ी में 136 करोड़ की लागत से मक्का प्रसंस्करण और सरगुजा बस्तर में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की गई है. नरवा गरुवा घुरूवा बाड़ी के माध्यम से गौठानों का विकास किया गया है.

उन्होंने कहा कि जलसंसाधन नीति तैयार की जा रही है, सिंचाई विकास प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है. लघु और उद्वहन सिंचाई योजना के लिए अभियान चलाया जा रहा है. छग पंचायत अधिनियम में संशोधन कर योग्यता का मापदंड कम किया गया. निःशक्तजनों को नामांकित करने का प्रावधान किया गया है. 20210 करोड़ की राशि मे पुल पुलिए के लिए राशि जारी की गई है. ग्रामीण अंचलों में 3000 सखी सेवा शुरू करने का लक्ष्य है, ताकि बैंक को घर तक पहुंचाया जा सके. ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने मेरी सरकार ने
मैनपाट में कालीन उत्पादन का काम शुरू हुआ. 175 करोड़ रुपये के हथकरघा उद्योगों से कपड़े की खरीददारी की गई है. गौठान से लेकर छोटे कारखानों को माटी की महक वाले उत्पादों को बनाने प्रोत्साहित किया है.

मेरी सरकार ने युवाओं के सर्वागीण विकास के लिए 54 कालेज में अधोसंरचना विकास किया है. सहायक प्राध्यापक, ग्रँथपाल, क्रीडा अधिकारी के 1500 पदों पर भर्ती की जा रही है.  सरकार ने खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना शुरू की है. इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत जरूरतमंद मरीजों के इलाज के लिए 20 लाख रुपये तक दिए जाने की योजना शुरू की है. मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना से एक लाख मरीजों को लाभ मिला है. मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान सरकार चला रही है. नई पीढ़ी को स्वस्थ बनाने सुपोषण अभियान शुरू किया गया है. आंगनबाड़ी केंद्रों में फल, अंडा जैसी प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ मुहैया करा रही है. दस हजार आंगनबाड़ी केंद्रों को नर्सरी स्कूल में बदलने की कार्यवाही की जा रही है. प्रति माह 400 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा सरकार ने पूरा किया है. सड़क अधोसंरचना के काम मे तेजी आई है. विभिन्न योजनाओं के तहत दस हजार किलोमीटर सड़क बनाने की कार्ययोजना बनाई है. न्याय दिलाने के स्फूर्त पहल से नक्सल हिंसा में कमी आई है. कानून व्यवस्था बेहतर हुई है. शराबबंदी के लिए सरकार ने तीन शासकीय कमेटी का गठन किया है. सरकारी प्रयास से लेकर सामाजिक प्रयास की जरूरत है. विकास सबकी सहभागिता से आगे बढ़ेगी.