मध्यप्रदेश: नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी, आज हो सकती है चुनाव की घोषणा, चुनावी ड्यूटी से कुछ अधिकारी-कर्मचारियों को मिलेगी राहत

Akhilesh Jaiswal01 Jun 2022, 09:37 AM

अमृतांशी जोशी,भोपाल। मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कभी भी चुनावी बिगुल बज सकता है. मंगलवार को निकाय चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो गई है. आज चुनाव की घोषणा हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को एक जून तक चुनाव कार्यक्रम घोषित करने का समय दिया था. इसलिए चुनाव का ऐलान किए जाने की पूरी संभावना है. इस बार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रणाली से निकाय चुनाव होंगे. मध्यप्रदेश में 317 नगरीय निकायों में चुनाव प्रस्तावित है. इनमें 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 298 नगर परिषद शामिल है. महापौर पद के लिए 2020 में आरक्षण हुआ था. वो यथावत है.

कॉलेज कैंपस में मतदाता जागरूकता

भोपाल में नगर निगम चुनाव के लिए जिला प्रशासन कॉलेज कैम्पस में मतदाता जागरूकता अभियान चलाएगा. हर कैम्पस और कॉलेज में छात्रों को ब्रांड ऐम्बैसडर बनाए जाने की तैयारी है. एम्बेसडर बनाए जाने के लिए ख़ास फ़ॉर्म्युला फ़ॉलो होगा. ऐसे छात्र जिनकी इमेज निष्पक्ष हो और वो किसी स्टूडेंट यूनियन का हिस्सा ना हो. कॉलेज प्रिन्सिपल और यूनिवर्सिटी के कुलपतियों से सूची मांगी गई है. चयन के बाद छात्रों का पुलिस वेरिफ़िकेशन करवाया जाएगा. कैम्पस में वोटिंग के लिए छात्र प्रेरित करेंगे. अच्छे काम करने वालों को 15 अगस्त या 26 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा.

नगर परिषद के अध्यक्ष का आरक्षण: OBC के लिए 73 सीटें, SC के लिए 48 और ST के लिए 27 सीटें आरक्षित, देखिए लिस्ट

चुनावी ड्यूटी से कुछ अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेगी राहत

इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी से आंशिक राहत मिल सकती है. निर्वाचन के काम से कुछ अधिकारी कर्मचारी मुक्त रखे जाएंगे. 6 माह के भीतर सेवानिवृत्त होने जा रहे कर्मचारियों को चुनाव डयूटी में नही रखा जाएगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में कलेक्टर्स को दिशा-निर्देश जारी किए है. चुनाव के लिए हर मतदान केंद्र पर चार मतदान अधिकारी नियुक्त होंगे.

नगरीय निकायों में आरक्षण की तस्वीर साफः महापौर का पद यथावत, एमपी के 99 नगर पालिका में 15 एससी, 6 एसटी, 28 ओबीसी और 25 पद अनारक्षित

इस बार साफ्टवेयर के माध्यम से यह तय किया जाएगा कि किसकी कहां ड्यूटी लगेगी. मतदान दल का गठन भी इसी से होगा. प्रत्येक विकासखंड में 10 प्रतिशत अधिक मतदान दल गठित करने को कहा गया. पंचायत चुनाव राज्य के सवा चार लाख अधिकारी-कर्मचारी संपन्न कराएंगे.