शब्बीर अहमद,भोपाल। मध्यप्रदेश में उषा और आशा कार्यकर्ताओं के साथ राज्य सरकार नाइंसाफी कर रही है. उन्हें काम के बदले सिर्फ 2 हजार रुपये मानदेय मिलता है. राज्य भर से उषा कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी आज राजधानी भोपाल पहुंची हुई हैं. हजारों की संख्या में आशा और उषा कार्यकर्ता सीएम हाउस घेराव करने के लिए निकल गई हैं. आशा कार्यकर्ताओं को 10 हजार प्रति माह और आशा सहयोगिनी को 15 हजार वेतन देने की मांग की जा रही है. अभी आशा और उषा कार्यकर्ताओं को 2 हजार मानदेय मिलता है.

आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि 24 घंटे काम करवाया जाता है, लेकिन मेहनत के हिसाब से मानदेय नहीं मिलता है. अपनी मांग करते हैं, तो उल्टा हमें नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है. टीकाकरण अभियान में कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. प्रदेश में लगभग 80 हजार आशा उषा कार्य करता है. इतने मानदेय में इन्हें घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है.

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आशा और उषा कार्यकर्ताओं के समर्थन में पूर्व सीएम कमलनाथ भी उतर आए हैं. उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि प्रदेश की आँगनवाडी, आशा, उषा कार्यकर्ता बहने अपने मानदेय, भुगतान व अन्य 18 सूत्रीय माँगों को लेकर आज भोपाल में प्रदर्शन करने अनुमति लेकर आ रही थी, लेकिन अचानक से इनकी अनुमति निरस्त कर दी गई. इन्हें भोपाल की सीमाओं पर ही रोक लिया गया. शिवराज सरकार में इन बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा है. इन्हें भोपाल आने से रोका जा रहा है. इनकी बात तक नहीं सुनी जा रही है.

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लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार प्राप्त है. पता नहीं सरकार को इन बहनों से क्या डर है ? कमलनाथ ने शिवराज सरकार से माँग की है कि इन बहनों ने कोरोना के भीषण संकट काल में भी अपनी सेवाएँ दी है. इनकी माँगों पर तत्काल सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लेकर इनके साथ न्याय किया जाए.

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