हरियाणा में लोगों को सस्ता और त्वरित न्याय दिलाने के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज और हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरमैन जस्टिस दीपक सिब्बल के मार्गदर्शन में यह विशेष कदम उठाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को लंबी कानूनी लड़ाइयों और अदालतों के चक्कर काटने से राहत दिलाना है।
अदालतों में मामलों का निपटारा
18 जुलाई को राज्य के सभी जिलों में एक साथ विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इन विशेष अदालतों में चेक बाउंस से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के साथ सुना गया। आपसी सहमति और समझौते के आधार पर एक ही दिन में 9,590 मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया। इस प्रक्रिया से न केवल अदालतों में मुकदमों का बोझ कम हुआ है, बल्कि लोगों का कीमती समय और पैसा भी बचा है।
करोड़ों रुपयों का हुआ सेटलमेंट
इन विशेष लोक अदालतों के सफल आयोजन के दौरान कुल 97,29,66,109 रुपये की राशि का आपसी समझौतों के तहत निपटारा किया गया। इस बड़ी सफलता से यह साबित होता है कि लोग अब आपसी सहमति से विवाद सुलझाने को अधिक महत्व दे रहे हैं। इस कदम से न्यायिक प्रणाली में लोगों का भरोसा और अधिक मजबूत हुआ है तथा भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है ताकि लंबित मामलों को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके।
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